प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाना आसान, कर्ज पर ब्‍याज दर में छूट

नई दिल्ली:

राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहने वालों को घर मिल सके इसके लिये दो नई योजनाओं की घोषणा की है। मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाने के लिए कर्ज लेने पर ब्‍याज दर में छूट मिलेगी।

इससे मध्यम वर्ग और गरीबों को फायदा मिलेगा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, 'आज़ादी के इतने सालों बाद भी देश के लाखों गरीबों के पास अपना घर नहीं है। कालाधन बढ़ा तो मध्यम वर्ग की पहुंच से अपना घर खरीदना दूर हो गया। गरीब, निम्न मध्य वर्ग और मध्य वर्ग घर खरीद सके इसके लिए सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं।'

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प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में इस वर्ग को नए घर देने के लिए दो नई योजनाएं बनाई गई हैं।

नई योजना के अनुसार साल 2017 में घर बनाने के लिए 9 लाख रुपये तक के कर्ज पर ब्याज में 4 प्रतिशत की छूट और 12 लाख रुपये तक के कर्ज पर ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

प्रधानमंत्री ने शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए भी इसी तरह की योजना की घोषणा की है।

प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार गांवों के निम्न मध्य वर्ग और मध्य वर्ग के जो लोग घर का बनाना चाहते हैं या पुराने घर में किसी तरह का विस्तार, या ऊपर एकाध मंजिल बनाना चाहते हैं, उन्हें दो लाख रुपये तक के कर्ज पर ब्याज में तीन फीसदी की छूट मिलेगी।

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इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में बनने वाले घरों की तादाद बढ़ा दी है। इस योजना के तहत पहले जितने घर बनने वाले थे अब उससे 33 फीसदी ज्‍यादा घर बनाए जाएंगे।

क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना-

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को कम लागत में स्वयं का आवास देने योजना लागू की गई है। 25 जून, 2015 को शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य 2022 तक भारत को झुग्गी मुक्त करना है। इस योजना के तहत अगले 7 साल में 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की स्वतंत्रता के 75 साल पर पूरे होने पर साल 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने का इरादा है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये केन्द्र सरकार ने एक व्यापक मिशन “2022 तक सबके लिए आवास” शुरू किया है।

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इसके प्रत्येक परिवार के पास जल कनेक्शन, शौचालय सुविधाओं, 24x7 बिजली की आपूर्ति तथा सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराया जाएगा।” इसके तहत सरकार घर बनाने वालों को सस्ते ब्याज़ दर पर ऋण उपलब्ध कराएगी।

किसे मिलेगा लाभ-

ये योजना देश के गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को लाभान्वित करेगा।

यदि किसी के पास केवल जमीन है और मकान बनाने की स्थिति नहीं तो उसे कम ब्याज पर बैंक से लोन दिलवाया जाएगा। उसमें से डेढ़ लाख रुपए सरकार वहन करेगी।

जिनके पास जमीन भी नहीं हैं ऐसे कमजोर आय वर्ग वालों को 30 वर्गमीटर और अल्प आय वर्ग वालों को 60 वर्गमीटर का मकान सरकार बनाकर देगी। उसका जो भी खर्च आएगा उसका बैंक से कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा। 

कौन कर सकता है आवेदन-

एक परिवार से सिर्फ एक आवेदन हो सकता है। परिवार में पति-पत्नी अविवाहित बच्चे शामिल हैं।

बच्चे शादी-शुदा हैं और अलग राशनकार्ड है तो वे अलग से आवेदन कर सकते हैं।

आवेदनकर्ता परिवार के किसी भी सदस्य के नाम देश के किसी भी हाउसिंग योजना में मकान न हो।

जिनकी वार्षिक आय 1.50 लाख रुपए से कम हो वे कमजोर आय वर्ग में आवेदन कर सकते हैं तथा जिनकी आय 3 लाख रुपए तक है वे अल्प आय वर्ग में आवेदन कर सकते हैं।

जनरल, एससी, एसटी ओबीसी सभी कैटेगरी में महिलाओं के नाम से ही आवेदन होंगे

ऐसे पुरुष जिनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है उनके आवेदन पुरुष के नाम से ही होंगे। उन्हें आवेदन के साथ पत्नी का डेथ सर्टिफिकेट या पार्षद से लिखवाकर देना होगा।

जरूरी कागज़ात -

वोटर कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी 

राशन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी 

आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी 

आय से संबंधित दस्तावेज सेल्फ अटेस्टेड

बैंक डायरी की पहले पेज की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी 

बीपीएल कार्ड का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी (यदि उपलब्ध हो तो)

मकान या भूमि के दस्तावेज की कॉपी (यदि उपलब्ध हो तो)

सरकार के नए फैसले के अनुसार मैदानी इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार लाभ पाने वाले के 1,20,000 रुपये खाते में भेजेगी। इसी तरह पहाड़ी इलाकों में 1,30,000 रुपये दिये जाएंगे। इसके अलावा शौचालय बनवाने के लिये 12,000 रुपये और मनरेगा के तहत 18,000 रुपये भी दिये जाएंगे।