logo-image

मोदी 2.0 सरकार इस बजट में दे सकती है आयकर में छूट, वित्त मंत्री ने दिए संकेत

सरकार की तरफ से यह कदम इसलिए उठाया जा सकता है ताकि लोगों के हाथों में अधिक से अधिक पैसे रखकर खपत को बढ़ाया जा सके.

Updated on: 08 Dec 2019, 01:39 PM

highlights

  • लोगों के हाथों में अधिक से अधिक पैसे देकर खपत बढ़ाने का मकसद.
  • फरवरी में पेश होने वाले बजट में मिल सकती है आयकर स्लैब में राहत.
  • केंद्र ने सितंबर माह में कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का फैसला किया था.

New Delhi:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारी बहुमत से मोदी 2.0 सरकार बनवाने में महती भूमिका निभाने वाले आम आदमी को पहले बजट से ही इनकम टैक्स स्लैब में कटौती की उम्मीद थी. हालांकि ऐसा हुआ नहीं. इसके साथ ही प्याज की कीमतों में भारी उछाल के बाद अब संकेत मिल रहे हैं कि आम आदमी की मन की मुराद पूरी हो सकती है. खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिए हैं कि बहुत जल्द सरकार इनकम टैक्स में कटौती करने जा रही है.

यह भी पढ़ेंः Delhi Fire Live: अनाज मंडी में लगी भयानक आग, 45 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी

खपत को प्रोत्साहित कर सकती है सरकार
वित्त मंत्री ने शनिवार को कहा कि बहुत जल्द इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया जा सकता है. सरकार की तरफ से यह कदम इसलिए उठाया जा सकता है ताकि लोगों के हाथों में अधिक से अधिक पैसे रखकर खपत को बढ़ाया जा सके. सरकार की तरफ से यह कदम एक ऐसे समय पर आएगा, जब कमजोर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और मांग में कमी की वजह से अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है. इसके साथ ही विदेशी एजेंसियां लगातार विकास दर में कटौती करती जा रही हैं.

यह भी पढ़ेंः 43 लोगों का काल बनी फैक्ट्री के पास नहीं थी एनओसी! जानें क्या कहता है कानून

इस बजट में पूरी हो सकती है मुराद
वित्त मंत्री ने हिंदुस्तान टाइम्स लीटरशीप समिट 2019 में कहा कि सरकार कई सारी चीजों पर विचार कर रही है. इनकम टैक्स में कटौती करना भी इन्हीं में से एक हो सकता है. जब उनसे पूछा गया कि कितनी जल्दी आम लोगों को इनकम टैक्स में कटौती का तोहफा मिल सकता है तो उन्होंने अपने जवाब में कहा कि बजट तक का इंतजार करिए. बता दें कि वित्त वर्ष 2021 के लिए फरवरी 2020 में केंद्रीय बजट पेश किया जाना है.

यह भी पढ़ेंः Unnao Case Live Updates: खेत में दफनाया गया उन्नाव रेप पीड़िता का शव, सरकार ने मानी परिवार की सारी मांगें

सितंबर में दी थी कॉरपोरेट टैक्स में राहत
केंद्र सरकार ने सितंबर माह में कॉरपोरेट टैक्स में कटौती करने का फैसला लिया था, जिसका सरकार के खजाने पर करीब 1.45 लाख करोड़ रुपये का असर पड़ा था. भारतीय रिजर्व बैंक ने ​पिछले हफ्ते हुए मौद्रिक नीति बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया था.