चुनाव आयोग की बड़ी बैठक खत्‍म, अब गृह मंत्रालय के अनुरोध पर परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होगी

नई दिल्ली:

चुनाव आयोग ने जम्‍मू-कश्‍मीर के मुख्‍य चुनाव अधिकारी से नए परिसीमन के बारे में जानकारी मांगी है. मंगलवार को इस बारे में चुनाव आयोग की बड़ी बैठक भी हुई. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 कमजोर किए जाने और केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद राज्य में अलग तरीके से परिसीमन होना है. अब चुनाव आयोग गृह मंत्रालय के अनुरोध के बाद ही परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करेगा. चुनाव आयोग केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ परिसीमन आयोग का गठन करेगा. चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों, स्थानीय लोगों से विचार के बाद रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसे बाद में सरकार को सौंपा जाएगा.

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होने के साथ ही वह केंद्र शासित प्रदेश होगा. मंगलवार को होने वाली चुनाव आयोग की बैठक में परिसीमन के बारे में विमर्श हुआ. बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, दोनों चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए.बता दें कि जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है. इसके साथ ही राज्‍य का विभाजन का लद्दाख को अलग कर दिया गया है.

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लद्दाख अब केंद्र शासित होगा. वहां विधानसभा नहीं होगी, जबकि जम्‍मू-कश्‍मीर में विधानसभा होगी, दिल्‍ली की तर्ज पर वहां सरकार भी होगी लेकिन वह केंद्र शासित होगा. जम्‍मू-कश्‍मीर और लद्दाख दोनों जगह उपराज्‍यपाल बैठेंगे. अभी जम्मू-कश्मीर में कुल 111 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 87 जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की हैं. बाकी 24 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) की हैं. अब नए परिसीमन के तहत लद्दाख के खाते की 4 सीटें हट जाएंगी, क्योंकि वहां पर विधानसभा नहीं रहेगा. जम्मू में अभी 37 और कश्मीर में 46 विधानसभा सीटें हैं. परिसीमन के तहत यहां सात सीटें बढ़ सकती हैं.

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