लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय ने अपने कर्मचारियों की सैलरी के लिए बैंक से 5 करोड़ नकद मांगे
एसबीआई ब्रांच में संसद के करीब 4000 कर्मचारियों की सैलरी अकाउंट है। आम तौर पर इन इन सभी कर्मचारियों की सैलरी सीधे उनके बैंक अकाउंट में जाती है।
highlights
- नोटबंदी का असर संसद के कर्मचारियों पर भी!
- बैंक से सचिवालय ने मांगे 5 करोड़ रुपये नगद
नई दिल्ली:
लोक सभा और राज्य सभा के सचिवालयों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के संसद भवन ब्रांच को 21 नवंबर तक 5 करोड़ रुपये कैश का इंतजाम करने को कहा है ताकि वह कर्मचारियों को एडवांस में नगद सैलरी दे सके।
एसबीआई के इस ब्रांच के मैनेजर सुधीर मल्होत्रा ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इस बारे में राय मांगी है। एसबीआई के इस ब्रांच में संसद के करीब 4000 कर्मचारियों की सैलरी अकाउंट है। आम तौर पर इन इन सभी कर्मचारियों की सैलरी सीधे उनके बैंक अकाउंट में जाती है।
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एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक ब्रांच मैनेजर मल्होत्रा ने बताया, 'शुक्रवार को लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय ने हमें 21 नवंबर तक 5 करोड़ रुपये (कैश) की व्यवस्था करने की बात कही, ताकि वह अपने कर्मचारियों को 10,000 रुपये एडवांस के तौर पर दे सकें। मैनें इस प्रस्ताव को सीनियर अधिकारियों को भेज दिया है और RBI से भी राय मांगी है। क्योंकि आम तौर नियम यही है कि बचत खाते वालों को 24,000 रुपये और चालू खताधारकों को 50,000 तक कैश दिया जा सकता है।'
अखबार के मुताबिक एक बैंक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, 'सचिवालय अपने कर्मचारियों के खातों में पैसे ट्रांसफर करने की भी बात कह सकता था। हो सकता है कि वे कैश इसलिए मांग रहे हों ताकि उनके कर्मचारियों को उन मुश्किलों का सामना न करना पड़े जो आम लोग झेल रहे हैं।'
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