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कर्नाटक : कुमारस्वामी ने ऑडियो क्लिप विवाद मामले में SIT जांच की घोषणा की

News State Bureau  |   Updated On : February 11, 2019 03:33:53 PM
कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी (फाइल फोटो)

कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी (फाइल फोटो) (Photo Credit : )

बेंगलुरू:  

कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रदेश प्रभारी बी एस येदियुरप्पा और जनता दल (सेक्यूलर) (जेडीएस) विधायक नागना गौड़ा के पुत्र शान गौड़ा के बीच हुई कथित बातचीत के ऑडियो क्लिप का विशेष जांच दल (एसआईटी) जांच कराने की घोषणा की है. कांग्रेस ने शनिवार को इस ऑडियो टेप में कथित बातचीत का जिक्र करते हुए बीजेपी पर भ्रष्टाचार और विधायकों की खरीद-फरोख्त के माध्यम से कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था.

कुमारस्वामी ने सोमवार को राज्य विधानसभा में स्पीकर रमेश कुमार के द्वारा ऑडियो टेप की एसआईटी जांच करवाए जाने का सुझाव देने के बाद इसकी घोषणा की. स्पीकर ने एसआईटी जांच को 15 दिनों में पूरा करने को कहा है. स्पीकर ने कहा कि एसआईटी का गठन कर सच को सामने लाएं, क्योंकि इसमें उनका नाम भी घसीटा जा रहा है.

कुमारस्वामी ने कहा कि स्पीकर के खिलाफ आरोपों के बाद वह खुद दुखी थे और इसलिए एसआईटी के गठन का सुझाव उन्होंने स्वीकार किया. उन्होंने स्पीकर से कहा, 'सच को सामने लाने के लिए मैंने आपसे एसआईटी गठन की अनुमति ली थी.'

स्पीकर ने कुमारस्वामी से कहा, 'इससे (एसआईटी जांच) किसी को परेशानी नहीं किया जाना चाहिए. जांच सिर्फ सच को सामने लाने के लिए होना चाहिए.'

कांग्रेस ने ऑडियो टेप की बातचीत में कथित तौर पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के शामिल होने की बात कही थी.

और पढ़ें : राफेल डील पर एक और दावा, मोदी सरकार ने यूपीए की नीतियों के तहत ही किया था समझौता

कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल और पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसे लेकर कहा था कि येदियुरप्पा के टेप से कर्नाटक में चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए अब भ्रष्टचार, रिश्वत और सुप्रीम कोर्ट तक पूरी न्यायपालिका का दुरुपयोग करने की राजनीति में एक नया निचला स्तर कायम होता है.

उन्होंने कहा था कि इस निंदनीय दावे में मोदी और शाह का नाम लिया गया है और कहा गया है कि दलबदल कानून का उल्लंघन करने में विधायकों के मामले का निपटारा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से पहुंच बनाई जाएगी.

First Published: Feb 11, 2019 03:29:41 PM
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