कश्मीर में कानून-व्यवस्था पर फोकस, पिछले 24 दिनों में एक भी जान नहीं जाने दी: सत्यपाल मलिक

नई दिल्‍ली:

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार द्वारा ऑर्टिकल 370 पर लिए गए फैसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. उन्होंंने बताया कि इस दौरान कश्मीर के हालात पर नजर रखी गई. इस दौरान कानून व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया, घाटी में हिंसा नहीं होने दी गई. आपको बता दें कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक घाटी के घटनाक्रम पर पिछले 24 दिनों से अपनी निगाहें बनाए हुए थे. उन्होंने बताया कि पिछले 24 दिनों के दौरान जम्मू-कश्मीर में एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई है, ये हमारे लिए उपलब्धि बन गई है. श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि हमारा मुख्य फोकस जम्मू-कश्मीर की कानून व्यवस्था है.

J&K Governor Satyapal Malik: Every Kashmiri life is valuable to us, we don't want loss of even a single life. There has been no civilian casualty, only the few who got violent are injured,they also have below the waist injuries. pic.twitter.com/JIFJcBfKyU

— ANI (@ANI) August 28, 2019

राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राज्य में इंटरनेट बैन पर कहा कि इंटरनेट आतंकवादियों और पाकिस्तान के लिए हथियार बन गया था. राज्यपाल मलिक ने कहा कि हम कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में मोबाइल फोन सेवा चालू करने जा रहे हैं, जल्द ही दूसरे जिलों में भी मोबाइल फोन कनेक्टिविटी चालू कर दी जाएगी. आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से घाटी के हालात पर नजर बनाए हुए हैं. वह लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने अधिकारियों को मोदी सरकार की योजनाओं का फायदा आम जनता तक पहुंचाने का निर्देश दिया. राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आगे कहा, जम्मू-कश्मीर में आने वाले 2-3 महीने में 50 हजार नौकरियां देंगे. कश्मीर के लिए केंद्र से बड़ा ऐलान होगा.

सत्यपाल मलिक ने आगे कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही 85 योजनाओं का लाभ सीधे जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के आम लोगों तक 30 दिन के भीतर ही दिया जाएगा. राज्यपाल ने आगे कहा कि हम आने वाले दिनों में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में इतना विकास करेंगे कि पीओके के लोग भी कहेंगे कि हमें भी वहां बुला लिया जाए. सत्यपाल मलिक ने जनता के नाम संदेश में कहा कि जम्मू-कश्मीर के भाई-बहनों पिछले कुछ हफ्तों में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. ये फैसले जम्मू-कश्मीर के लॉन्ग टर्म फायदे को ध्यान में रखकर लिए गए हैं. इससे जम्मू-कश्मीर के लोगों को केंद्र सरकार की उन सभी योजनाओं का फायदा मिलेगा, जो देश के दूसरे हिस्सों के लोगों को मिल रही हैं.