राज्य सभा में बीजेपी ऐसे पास करा लेगी नागरिकता संशोधन बिल

नई दिल्ली:

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 (Citizenship Amendment Bill 2019) पेश कर दिया. इस बिल को इसी हफ्ते राज्यसभा (Rajya Sabha) में भी रखा जाएगा. इस विधेयक को पेश करने को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार खास रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है. बीजेपी इस बिल को पेश करने के लिए कुछ उसी तरह की रणनीति बना रही है जैसी जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 (Article 370) हटाने के लिए अपनाई गई थी.

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बीजेपी के पास राज्यसभा में नहीं हैं जरूरू नंबर
बीजेपी के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है. दूसरी तरफ यूपीए के पास भी नेताओं की संख्या पर्याप्त नहीं है. उच्च सदन में विपक्ष के नेताओं की संख्या 100 से भी कम लग रही है. आंकड़ों की बात करें तो कुल 245 सदस्‍यों वाली राज्यसभा में अभी 238 सदस्य हैं. बाकी सीटें खाली हैं यानी सरकार को यह विधेयक पारित कराने के लिए कम से कम 120 सदस्य चाहिए. कांग्रेसे के राज्यसभा में 46 सांसद है. उनके एक सांसद मोतीलाल वोहरा अस्वस्थ हैं. वह वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे. ऐसे में बीजेपी ने गैर यूपीए सांसदों को अपने पक्ष में करने की रणनीति बनाई है.

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विपक्ष के पास हैं 100 सदस्‍य
आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस के 46 सांसदों के अलावा ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के उच्च सदन में टीएमसी के 13 सांसद हैं. वहीं, समाजवादी पार्टी (SP) के 9, द्रविड़ मुनेत्र कझगम (DMK) के पांच, आरजेडी (RJD) और बीएसपी (BSP) के 4-4 सांसद हैं. वहीं छोटी अन्य पार्टियों की भी बात करें तो विपक्ष (Opposition) के सांसदों की संख्या 100 के करीब हो जाएगी. ऐसे में बीजेपी अन्य छोटी पार्टियों को अपने पाले में लाने के लिए खास रणनीति बना रही है.

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बीजेपी को चाहिए सिर्फ दो सांसदों का समर्थन
राज्यसभा में एनडीए के कुल 118 सदस्य हैं. अकेले बीजेपी के पास ही 83 सांसद हैं. वहीं शिरोमणि अकाली दल के 3 सांसद, एआईएडीएमके के राज्‍यसभा में 11 सदस्‍य हैं. नीतीश कुमार की जेडीयू ने बिल का समर्थन करने का फैसला किया है. जेडीयू के सदन में 6 सदस्‍य हैं. वहीं राज्यसभा में 12 नामित सदस्य भी हैं. ऐसे में बीजेपी के पास संख्याबल के आधार पर इस बिल को राज्यसभा में पास करने में