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वित्त मंत्री के तौर पर कैसा था अरुण जेटली का 5 साल का कार्यकाल, पढ़ें पूरी खबर

अरुण जेटली (Arun Jaitley) ने अपने कार्यकाल में नोटबंदी, जीएसटी, इनसॉल्वेंसी एवं बैंकरप्शी कोड, जनधन, कैश ट्रांसफर जैसे कई ऐतिहासिक फैसले लागू किए.

Updated on: 24 Aug 2019, 12:45 PM

नई दिल्ली:

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का निधन हो गया है. शनिवार को 66 वर्षीय अरुण जेटली ने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली. अरुण जेटली को सांस में तकलीफ के चलते 9 अगस्त को एम्स में भर्ती करवाया गया था. इसके बाद उन्हें देखने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के अलावा बीजेपी के कई दिग्गज नेता एम्स पहुंचे थे. अरुण जेटली डॉक्टरों की एक टीम की निगरानी में थे. आज शनिवार को भी जे पी नड्डा और हर्ष वर्धन पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को देखने एम्स पहुचे थे.

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पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) ने अपने कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले लिए थे. उन्होंने अपने कार्यकाल में नोटबंदी, जीएसटी, इनसॉल्वेंसी एवं बैंकरप्शी कोड, जनधन, कैश ट्रांसफर जैसे कई ऐतिहासिक फैसले लागू किए. उस समय बहुत से जानकार अरुण जेटली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के लिए संकट का साथी मानते थे. वहीं नरेंद्र मोदी ने भी अरुण जेटली को बेशकीमती हीरा बताया था.

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अरुण जेटली के 5 साल का रिपोर्ट कार्ड

  • अरुण जेटली के कार्यकाल में नोटबंदी, GST जैसे कई ऐतिहासिक फैसले लागू हुए
  • इनसॉल्वेंसी एवं बैंकरप्शी कोड, जनधन, कैश ट्रांसफर जैसे जबर्दस्त कदम अरुण जेटली ने उठाए
  • जीएसटी लागू होने बाद जीएसटी परिषद में सारे प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किए गए
  • राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना उनके कार्यकाल की एक प्रमुख उपलब्धि रही
  • राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3 फीसदी तक लाने का लक्ष्य रखा, जेटली इसे 3.4 फीसदी तक लाने में सक्षम रहे
  • अरुण जेटली ने रिजर्व बैंक में मौद्रिक नीति समीक्षा समिति बनाई
  • जेटली के कार्यकाल में उपभोक्ता महंगाई 7.72 फीसदी से घटकर 2.92 फीसदी तक आ गई
  • अरुण जेटली के कार्यकाल में रेरा (RERA) बिल पास हुआ
  • वित्त मंत्री अरुण जेटली ने काले धन पर लगाम लगाने के लिए SIT का गठन किया
  • अरुण जेटली के वित्तमंत्री रहते हुए ही पाकिस्तान से Most Favoured Nation (MFN) का दर्जा छीना
  • FDI के नियमों को आसान कर विदेशी निवेश बढ़ाने में सफलता
  • रेल बजट को आम बजट में शामिल करना, बैंकों में एनपीए कम करने में सफलता