मोदी सरकार ने चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस स्टाफ के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 साल रखी

नई दिल्ली:

केंद्र सरकार तीनों सेनाओं का एक प्रमुख नियुक्त करने जा रही है. जो चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस स्टाफ होगा. ग्रह मंत्रालय के अधीन एक डिफेंस विभाग होगा. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए लिस्ट बन गई है. जिसमें थल सेना प्रमुख विपिन रावत का भी नाम शामिल है. सरकार ने तीन सशस्त्र बलों के सेवा नियमों में संशोधन किया है. जहां सेना प्रमुखों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है यदि उन्हें चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया जाता है. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले न्युक्लियर कमांड अथॉर्रिटी के भी सदस्य होंगे.

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As per the charter of duties for the Chief of Defence Staff, he will also be the member of the Nuclear Command Authority headed by the Prime Minister. https://t.co/HsSTIabTFY

— ANI (@ANI) December 29, 2019

सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल समिति ने चीफ आफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. आधिकारिक सूत्रों ने इस आशय की जानकारी दी. 1999 में कारगिल समीक्षा समिति ने सरकार को एकल सैन्य सलाहकार के तौर पर चीफ आफ डिफेंस स्टाफ के सृजन का सुझाव दिया था. सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी. इस समिति ने सीडीएस की जिम्मेदारियों और ढांचे को अंतिम रूप दिया था. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त को घोषणा की थी कि भारत में तीनों सेना के प्रमुख के रूप में सीडीएस होगा.

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चीफ डिफेंस स्टाफ के पद की मंजूरी मिलने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा था कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है. देश में उच्च रक्षा प्रबंधन में सुधारों की शुरुआत के लिए यह सराहनीय कदम है. सरकार ने रक्षा मंत्रालय के भीतर रक्षा मंत्रालय के प्रमुख का पद बनाने और सैन्य मामलों का विभाग बनाने का निर्णय लिया है. इसको लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के सृजन को मंजूरी दे दी है. रक्षा स्टाफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाने वाला अधिकारी फोर स्टार जनरल होगा और सैन्य मामलों के विभाग का प्रमुख भी होगा. सशस्त्र बल सैन्य मामलों के प्रबंधन के लिए उपयुक्त विशेषज्ञता वाले सैन्य मामलों के दायरे में आएंगे. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इसे संभालेंगे. इसकी जानकारी सरकार के सूत्रों से मिली है.