खुशखबरी- तीन महीने में किसानों के बैंक खातों में पहुंचेंगे 53,000 करोड़ रुपये

मोदी सरकार (Government of India) 24 फरवरी 2020 से पहले 53000 करोड़ रुपये की रकम किसानों के बैंक खाते (Farmer Bank Account) में डालने की तैयारी कर रही है.

न्यूज स्टेट ब्यूरो | Edited By Kuldeep Singh

Updated on: 16 Nov 2019, 05:18 PM

नई दिल्ली:

किसानों को मोदी सरकार जल्द तोहफा देने जा रही है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत इस साल किसानों (Farmer) को 53 हजार करोड़ रुपए की और मदद मिलेगी. मोदी सरकार (Government of India) 24 फरवरी 2020 से पहले यह रकम किसानों के बैंक खाते (Farmer Bank Account) में डालने की तैयारी कर रही है.

मोदी सरकार ने इस योजना की शुरूआत 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 2019 के संसदीय चुनावों से पहले की थी. सरकार इस योजना का एक साल पूरा होने से पहले किसानों को रकम ट्रांसफर कराना चाहती है. कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture in India) के अधिकारियों के मुताबिक इस योजना में अब तक करीब 34,000 करोड़ की रकम किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है. इस योजना में 15 नवंबर तक 7 करोड़ 87 लाख किसानों को फायदा मिल चुका है.

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किसानों को खाते में जाने हैं 6000 रुपये
सरकारी की ओर से किसानों के खाते में 6000 रुपये डाले जाएंगे. इसकी एक किश्त सरकार ने पहले ही डाल दी थी. अब इस योजना को और आगे बढ़ाया जा रहा है. अपनी चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें और किसानों को भी शामिल किया जाएगा जिससे अधिक से अधिक किसान योजना का लाभ उठा सकें.

कैसे मिलेगा योजना का लाभ
पीएम-किसान सम्मान निधि स्कीम (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme) की किश्त पाने के लिए आधार नंबर (Aadhaar Number) को लिंक करवाने की अंतिम तारीख अब नजदीक आ रही है. अगर किसी ने इसे लिंक करवाने में देरी की तो उसके खाते में 6000 रुपए नहीं आएंगे. इसके लिए मोदी सरकार ने 30 नवंबर 2019 की तारीख तय की है. अगर आपने इस दौरान ऐसा नहीं किया तो खेती-किसानी के लिए 6000 रुपए की मदद नहीं मिलेगी. हालांकि, जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir), लद्दाख, असम और मेघालय के किसानों को 31 मार्च 2020 तक यह मौका दिया गया है.

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पहले था सिर्फ दो हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को लाभ
योजना की शुरुआत में पहले सिर्फ 12 करोड़ों ऐसे किसानों को इस योजना में शामिल किया गया था जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन थी. हालांकि दोबारा सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की जो पहली बैठक की उसी में सभी 14 करोड़ 50 लाख किसानों के लिए सम्मान निधि को हरी झंडी दे दी. इसके बाद स्कीम का बजट बढ़ाकर 87 हजार करोड़ का कर दिया गया. इसमें से अभी तक सिर्फ 34000 करोड़ रुपए खर्च हो पाए हैं.