CAB बिल पर अमित शाह ने विपक्ष को धोया,7 Points में जानें उन्होंने विधेयक पर क्या कहा

नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह बिल लाखों लोगों को यातना से मुक्ति देगा. यह बिल किसी एक समुदाय विशेष के लिए नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए हैं.

न्यूज स्टेट ब्यूरो | Edited By Nitu Pandey

Updated on: 10 Dec 2019, 12:14 AM

नई दिल्ली:

नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Bill) पर को सदन में चर्चा हुई. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पेश किया था, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ. कांग्रेस समेत कई विपक्ष दल इस बिल की खिलाफत की. वहीं बीजेपी के सहयोगी पार्टियों ने अपना समर्थन दिया. नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह बिल लाखों लोगों को यातना से मुक्ति देगा. यह बिल किसी एक समुदाय विशेष के लिए नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए हैं. गृह मंत्री ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि अच्छा तो यह होता कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर न होता. ऐसा न होता तो फिर यह बिल लाने की जरूरत ही न पड़ती.

अमित शाह ने सदन में इस बिल को लेकर उठाए गए तमाम सवालों का जवाब दिया. अमित शाह ने इस बिल से आर्टिकल 14 के समानता के अधिकार के उल्लंघन के आरोपों का भी जवाब दिया. उन्होंने कहा कि इस आर्टिकल में भेदभाव वाले किसी कानून को पारित करने पर रोक लगाई गई है, लेकिन यह बिल किसी धर्म नहीं बल्कि वर्ग के लिए लाई गई है, जो शरणार्थी हैं.

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धर्म के आधार पर हुआ देश का बंटवारा जिसकी वजह से लाना पड़ा बिल

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अच्छा तो यह होता कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर न होता. ऐसा न होता तो फिर यह बिल लाने की जरूरत ही न पड़ती. धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, जहां मुस्लिम भाई अधिक थे वह पाकिस्तान बना. फिर पाकिस्तान में भी विभाजन हुआ और एक हिस्सा बांग्लादेश में तब्दील हुआ. लेकिन इस बीच एक विभीषिका आई और लाखों लोगों को यातना झेलनी पड़ी.

पाकिस्तान-बांग्लादेश से कहां गायब हुए अल्पसंख्यक

गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को समाने रखते हुए कहा कि 1947 में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी 23 प्रतिशत थी, लेकिन 2011 में 3.7 प्रतिशत हो गई. बांग्लादेश में 47 में 22 प्रतिशत आबादी 22 प्रतिशत थी, लेकिन 2011 में यह 7.8 पर्सेंट हो गई. आखिर ये लोग कहां चले गए या तो मार दिए गए. भगा दिए गए या फिर धर्मांतरण हो गए. आखिर उनका क्या दोष था. हम चाहते हैं कि इन लोगों का सम्मान बना रहे. कहा जा रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है.

रोहिंग्याओं को भी निकाला जाएगा

अमित शाह ने कहा कि रोहिंग्या को भी कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा. म्यांमार सेक्युलर देश है और रोहिंग्या बांग्लादेश से होते हुए यहां आना चाहते हैं. मैं यह स्पष्ट कर दूं कि उन्हें कभी भी भारत में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

मुसलमानों से नहीं नफरत

शाह ने लोकसभा में विपक्ष के सवालों पर कहा कि हमें मुसलमानों से कोई नफरत नहीं है. इस देश के किसी मुसलमान का इस विधेयक से कोई वास्ता नहीं है.कांग्रेस देश में ऐसी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है जिसकी केरल में सहयोगी मुस्लिम लीग है और महाराष्ट्र में शिवसेना उसकी सहयोगी है .

द्विराष्ट्र का विरोध कांग्रेस ने क्यों नहीं किया था

गृह मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस द्विराष्ट्र नीति की बात की, उसे कांग्रेस ने क्यों स्वीकार किया. रोका क्यों नहीं. महात्मा गांधी ने विरोध किया था लेकिन कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का विभाजन स्वीकार किया था, यह ऐतिहासिक सत्य है.

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नहीं बच पाएंगे घुसपैठिए

अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस देश में ऐसी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है जिसकी केरल में सहयोगी मुस्लिम लीग है और महाराष्ट्र में शिवसेना उसकी सहयोगी है. शाह ने एनआरसी विफल होने के विपक्ष के कुछ सदस्यों के विचार पर कहा, ‘मैं फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब हम एनआरसी लेकर आएंगे तो देश में एक भी घुसपैठिया बच नहीं पाएगा.’

एनआरसी लागू होकर रहेगा

शाह ने कहा कि हमारा रुख साफ है कि इस देश में एनआरसी लागू होकर रहेगा. हमारा घोषणापत्र ही इसकी पृष्ठभूमि है. शाह ने कहा कि एनआरसी और इस विधेयक में कोई संबंध नहीं है. वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को शरण देने की कोशिश करने वालों को हम सफल नहीं होने देंगे. गृह मंत्री ने एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर कहा कि हमें मुसलमानों से कोई नफरत नहीं है. आप भी नफरत पैदा करने की कोशिश मत करना. उन्होंने साफ किया कि इस देश के किसी मुसलमान का इस विधेयक से कोई वास्ता नहीं है.