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रेप के खिलाफ सख्त हुआ ये राज्य रेपिस्ट पर ऐसे लगाई जाएगी लगाम

News State Bureau  |   Updated On : June 13, 2019 07:30:40 PM

(Photo Credit : )

ख़ास बातें

  •  अमेरिका के इस राज्य में दुष्कर्मियों को मिलेगी ऐसी सजा
  •  अब दुष्कर्मियों को मिलेगी रूह कंपा देने वाली सजा
  •  दुष्कर्मियों को बनाया जाएगा नपुंसक

नई दिल्ली:  

दुनिया भर में बलात्कार एक बढ़ता हुआ अभिशाप बन चुका है दुष्कर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है. अमेरिका के एक राज्य में दुष्कर्म के दोषियों को सजा देने के लिए वहां की सरकार ने एक नया कदम उठाया है. इस राज्य ने रेप के दोषियों को नपुंसक बनाने का विकल्प तैयार किया है. यहां पर रेप के दोषियों को एक ऐसा इंजेक्शन लगाया जाएगा जिससे कि रेप का आरोपी नपुंसक हो जाए चलिए अब आपको उस देश और राज्य का नाम भी बता देते हैं अमेरिका के अलाबामा राज्य में रेप को लेकर नया कानून बनाया गया है. अलबामा में इस नए कानून के मुताबिक 13 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ सेक्स अपराध करने वालों  को नपुंसक बनाने के इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं.

इस नए कानून के अनुसार, 13 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ सेक्स जैसे अपराध के दोषियों को परोल पर छोड़े जाने से पहले उन्हें सरकार ये इंजेक्शन लगा सकती है इस इंजेक्शन के लग जाने के बाद ऐसी मानसिकता वाले अपराधियों का जो कि दुष्कर्म जैसा घृणित अपराध करते है उनका सेक्स ड्राइव कम हो जाएगा. मीडिया में आईं खबरों की माने तो ऐसे इंजेक्शन का असर हमेशा के लिए नहीं रहेगा लेकिन कुछ समय बाद असका असर खत्म हो जाएगा. इस इंजेक्शन की खास बात ये है कि इसका खर्च भी दुष्कर्म के दोषियों को ही देना होगा. और जो अपराधी इस इंजेक्शन को लगवाने से इनकार करेगा उसे जेल से नहीं छोड़ा जाएगा. इसके अलावा अदालत इस बात को तय करेगी कि दोषी व्यक्ति को इंजेक्शन लगाए जाने की जरूरत है या नहीं.

इसके साथ ही अब अमेरिका में अलाबामा ऐसा 7वां राज्य बन जाएगा जहां केमिकल कैस्ट्रैक्शन के इस्तेमाल का प्रावधान होगा. इसके पहले अमेरिका के लूसिआना और फ्लोरिडा सहित 6 राज्यों में केमिकल कैस्ट्रैक्शन का इस्तेमाल किया जाता था. इसमें टैबलेट या फिर इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे शरीर में टेस्टोस्टिरोन का निर्माण प्रभावित होता है और अपराधी का सेक्स ड्राइव कमजोर हो जाता है. हालांकि ट्रीटमेंट बंद होने के बाद इसका असर घटने लगता है. वहीं अमेरिकी सिविल लिबर्टी यूनियन ऑफ अलबामा ने इस नए कानून की आलोचना की थी.

First Published: Jun 13, 2019 07:30:00 PM
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