एयर इंडिया में विनिवेश को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, 52 हजार करोड़ रुपये है कर्ज

नई दिल्ली:

लगातार घाटे में चल रही सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया के विनिवेश को सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब सरकार एयर इंडिया में अपनी हिस्सेदारी को प्राइवेट कंपनियों को बेचेगी।

केंद्र सरकार से लेकर आर्थिक विशेषज्ञ तक एयर इंडिया के निजीकरण की वकालत कर चुके हैं। एयर इंडिया पर करीब 52 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। केंद्र सरकार इस कंपनी को वित्तीय घाटे से उबारने के लिए हर साल करोड़ों रुपए का पैकेज देती है लेकिन हर साल इसका घाटा बढ़ता ही जा रहा है।

कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक पैनल के गठन का ऐलान किया है जो ये तय करेगा कि कितना विनिवेश किया जाए। इस पैनल की अध्यक्षता वित्त मंत्री अरुण जेटली ही करेंगे।

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सरकारी की विनिवेश को मंजूर देने के बाद टाटा और स्काईजेट एयर इंडिया को खरीदने में दिलचस्पी दिखा चुकी है।

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