लोकसभा में धारा 370 पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, यह स्थाई नहीं बल्कि अस्थाई प्रावधान

नई दिल्ली:

एनडीए की दूसरी पारी में अमित शाह ने गृहमंत्री के रूप में जबसे कार्यभार संभाला है तब से कश्मीर पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है. वो लगातार कश्मीर को मुख्य मुद्दों में शामिल किए हुए हैं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में बताया कि जम्मू-कश्मीर में धारा 370 एक अस्थाई प्रावधान है. यह स्थाई नहीं है. संसद में बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को अमित शाह ने संसद में कहा, 'नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और मुझे यकीन है कि हम अपने नागरिकों की मदद से इसे हासिल करने में सफल होंगे.'

कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर बोला हमला
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन आगे बढ़ाने बात भी कही थी जिसपर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए शोर-शराबा किया. कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर वार करते हुए अमित शाह ने कहा, 'वे कह रहे हैं कि हम जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र को रौंद रहे हैं. इस समय से पहले, अब तक 132 बार, अनुच्छेद 356 लगाया गया है (राष्ट्रपति शासन), जिसमें से 93 बार कांग्रेस ने किया है. अब ये लोग हमें लोकतंत्र सिखाएंगे? गृह मंत्री अमित शाह यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा, 'कश्मीर में आतंकवाद के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है. कश्मीर समस्या के लिए सरदार पटेल की राय नहीं ली गई थी. कांग्रेस जैसा देश चलाती थी वैसा हम नहीं चलाते हैं.'

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देश के विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है
उन्होंने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर में निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे. घाटी में लोकतंत्र बहाल रखना हमारी पहली प्राथमिकता है. आज बंगाल भारत में है तो इसका श्रेय श्यामा प्रसाद जी को है. जम्मू-कश्मीर के चुनाव में सरकार का दखल नहीं है. देश के विभाजन के लिए सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है. नेहरू की भूल आज देश भुगत रहा है. बीजेपी आतंकियों को घर में घुसकर मारने पर विश्वास करती है.'

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कश्मीर की समस्या के जड़ में जाना होगा
अमित शाह ने आगे कहा, आज कांग्रेस सवालों का जवाब देने से बच रही है. कश्मीर की समस्या के जड़ में जाना होगा. कश्मीर में सिर्फ तीन परिवारों का ही शासन क्यों है. हम कश्मीर के लोगों को गले लगाना चाहते हैं. अमित शाह ने कहा कि पहले कांग्रेस के इशारे पर चुनाव आयोग काम करता था. चुनाव आयोग जब भी तय करेगा तब घाटी में चुनाव होगा.सीमा पर रहने वालों की जान बहुत कीमती है. कुछ लोगों ने कश्मीर के लोगों के मन में डर पैदा किया है. हम कश्मीर की जनता की चिंता करने वाली सरकार हैं. कांग्रेस की सरकार में जनता के अधिकार छिन गए. धर्म के आधार पर देश का बंटवारा गलत है. हमारी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को 80 हजार करोड़ रुपये का पैकेज दिया है.