पीएम मोदी बोले, किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य, विश्व बाज़ार से जोड़ने की योजना

नई दिल्ली:

वर्ल्ड फूड फेस्ट‍िवल का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय किसानों को विश्व के बाज़ार से जोड़कर उनकी आमदनी आने वाले पांच साल में दोगुना करने का लक्ष्य है। हालांकि उन्होंने माना कि भारतीय किसानों को विश्व के बाज़ार से जोड़ना चुनौती होगी लेकिन सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है।

कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय किसानों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने को लेकर अभी कई सवाल अभी भी बाकी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि वर्ल्ड फूड इंडिया से आने वाले दिनों में इस सवाल का जवाब मिल सकता है।

उन्होंने कहा कि किसान को हम अन्नदाता कहते हैं। हमारा लक्ष्य है कि एक निश्चित समयसीमा के तहत भारतीय फूड सेक्टर को विश्व स्तर का बनाया जाए।

पीएम मोदी ने कहा, 'इससे पांच अरब डॉलर का निवेश आएगा, जिससे 20 लाख किसानों को लाभ होगा और पांच लाख से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।'

उन्होंने कहा, 'खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।'

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उन्होंने कृषि क्षेत्र और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश करने के लिये विदेशी कंपनियों को आमंत्रित भी किया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में निवेश हो रहा है लेकिन और अधिक निवेश की ज़रूरत है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा पुराने नियमों को बदलने और आकर्षक वित्तीय पैकेज शुरू करने से अब भारत में कारोबार करना आसान हो गया है।

पीएम मोदी ने भारत का विश्व के सबसे तेज गति से विकसित हो रहे देशों के रूप में उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक निवेशकों के लिए देश में कारोबार करने का यह सही समय है।

उन्होंने कहा, 'भारत ने विश्व में कारोबार सुगमता की की सूची में 30 स्थान की छलांग लगाई है। भारत 2016 में ग्रीनफील्ड निवेश में शीर्ष स्थान पर था।

उन्होंने वर्ल्ड फूड इंडिया 2017 के उद्घाटन के मौके पर वैश्विक निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा, 'भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक लॉजिस्टिक्स और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में तेजी से प्रगति कर रहा है।'

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पीएम मोदी ने कहा, 'भारत ने निवेशकों के लिए सिंगल विंडो मंजूरी की सुविधा पेश की है और कई आकर्षक वित्तीय पैकेज शुरू किए हैं।

वर्ल्ड फूड इंडिया 2017 में लगभग 30 देशों की 200 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं।

इस कार्यक्रम में 28 देशों के प्रतिनिधियों के अलावा 18 मंत्री और कारोबारियों का प्रतिनिधिमंडल भी हिस्सा ले रहा है। इसके साथ ही लगभग 50 वैश्विक कंपनियों के सीईओ भी हिस्सा ले रहे हैं।

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