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आरक्षण पर नितिन गडकरी ने कहा- यह रोजगार की गारंटी नहीं, कहां हैं नौकरियां?

मराठा आरक्षण पर राज्य सरकार भी अपन समर्थन दे चुकी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आरक्षण पर बड़ा बयान दिया है।

Updated on: 05 Aug 2018, 10:30 AM

नई दिल्ली:

महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग पर पिछले कुछ समय से मराठा समुदाय द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नौकरियां कम हो रही है इसलिए आरक्षण को नौकरी की गारंटी न मानी जाए। सरकार का पक्ष रखते हुए गडकरी ने पहले कहा, 'केंद्र सरकार इस बात पर यकीन करती है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए न कि जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर।'

हालांकि बाद में इस बयान को गलत बताया और न्यूज एजेंसी ANI ने ट्वीट को डिलीट कर दिया। इसके बाद  न्यूज एजेंसी ने यह ट्वीट किया।

बाद में गडकरी का नया बयान डाला गया जिसमें कहा गया था कि आरक्षण रोज़गार देने की गारंटी नहीं है क्योंकि नौकरियां कम हो रही है। 

गडकरी ने कहा, 'मान लीजिये कि आरक्षण दे दिया जाता है, लेकिन नौकरियां नहीं है। बैंक में आईटी के कारण नौकरियां कम हो गई है..सरकारी भर्ती रुकी हुई है.. नौकरियां कहां है?'

नितिन गडकरी महाराष्ट्र में चल रहे आंदोलन और अन्य समुदायें द्वारा आरक्षण की मांग से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे थे। 

आगे उन्होंने कहा, 'कोटा के साथ समस्या यह है कि पिछड़ापन राजनीतिक हित बन रहा है। हर कोई कहता है कि वह पिछड़े वर्ग का है। बिहार और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वे राजनीति पर हावी हैं, कहते है कि वे पिछड़े है।

उन्होंने कहा, 'एक सोच कहती है कि गरीब गरीब होता है, उसकी कोई जाति, पंथ या भाषा नहीं होती। चाहे उसका कोई भी धर्म हो, मुस्लिम, हिन्दू या मराठा (जाति), सभी समुदायों में एक धड़ा है जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है।'

बता दें कि गडकरी शनिवार को औरंगाबाद में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे इस दौरान उन्होंने यह बात कही। 

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में  लंबे समय से आरक्षण की मांग हो रही है। पिछले दिनों महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन के दौरान कई हिंसक घटनाएं भी सामने आई थी। 

मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) को राज्य सरकार ने भी अपन समर्थन दिया है। 

और पढ़ें: महाराष्ट्र: मराठों को आरक्षण के समर्थन में CM देवेंद्र फडणवीस, कहा- ऐसे देंगे आरक्षण जिसे कोर्ट ठुकरा न सके

मराठा आरक्षण पर चर्चा के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अलग-अलग वर्गों के प्रतिष्ठित नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में पार्टी के विधायक और वरिष्ठ नेता शामिल रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार कानून के अनुसार मराठों को आरक्षण प्रदान करेगी। 

प्रदर्शन के दौरान हिंसक घटनाएं

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर कई जगहों में तोड़फोड़, आगजनी-सड़क जाम, पुलिस पर हमले और बंद की घटनाएं सामने आईं।

कुछ दिन पहले मराठा आरक्षण की आग में पुणे भी सुलगा नज़र आया था। मराठा आंदोलन के पुणे के चाकन, हिंजेवाड़ी, खेड़ व पुणे-नासिक राजमार्ग पर हिंसक हो जाने से पांच राज्य परिवहन की बसों सहित दो दर्जन वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया।