मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले: बड़े घर वालों को भी ब्याज पर सब्सिडी, प्रगति मैदान में फाइव स्टार होटल

नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। मीटिंग के बाद केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के लिए गए बड़े फैसलों की जानकारी दी।

कैबिनेट मीटिंग में जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है उससे अब बड़े आकार वाले घर पर लोन पर लगने वाले ब्याज पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना में एमआईजी श्रेणी के तहत घर खरीदने वालों को भी फायदा मिलेगा। सरकार ने इसके लिए एमआईजी 1 और एमआईजी 2 के लिए कारपेट इलाके में बढ़ोतरी की है।

इसके साथ ही दूसरा बड़ा फैसला एचडीएफसी बैंक में निवेश को लेकर किया गया है। केंद सरकार ने निजी बैंक एचडीएफसी बैंक को 24 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त एफडीआई के तहत निवेश को मंजूरी दे दी है। फिलहाल देश में 72.61 फीसदी एफडीआई जो अब बढ़कर 74 फीसदी हो जाएगी।

केंद्रीय कैबिनेट ने मिनिस्ट्री ऑफ इेवपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है।

केंद सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से जुड़े मामलों को सुलझाने और जातियों की श्रेणी बनाने के लिए गठित आयोग के कार्यकाल को 31 जुलाई 2018 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी सहमति दे दी है।

HDFC bank gets approval for Rs 24,000 Crore as Foreign Direct Investment. Foreign Institutional Investors (FII) limit in HDFC Bank to remain within cap of 74%. It will help improve capital adequacy ratio for HDFC bank: Union Minister Piyush Goyal pic.twitter.com/MbAFftgzXf

— ANI (@ANI) June 13, 2018

वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली के प्रगति मैदान की 3.7 एकड़ जमीन पर फाइल स्टार होटल बनाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है।

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इसके अलावा मीटिंग में बांध सुरक्षा विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। इससे बांध टूटने से होने वाले नुकसान को खत्म किए जाने का प्रावधान है।

कैबिनेट की बैठक में भारत और वियतनाम के बीच डाक टिकट जारी करने के समझौते को भी मंजूरी दे दी गई है। गौरतलब है कि मंत्रीपरिषद के पीएम मोदी की यह बैठक करीब 7 महीने बाद हुई है।

कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, आयुष्मान भारत , प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, स्टार्ट अप फंडिंग स्कीम और मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई।

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