देश में 2 एम्स को मिली मंजूरी, आधार को लेकर मोदी कैबिनेट ने किया ये बड़ा फैसला

नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने सोमवार को उज्ज्वला योजना को विस्तार देते हुए सभी गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का फैसला किया. साथ ही देश में दो नए एम्स की स्थापना को मंजूरी मिल गई. इसके अलावा कैबिनेट ने बैंक खातों, सिम कार्ड के साथ आधार कार्ड के लिंकिंग को अनिवार्य नहीं किए जाने को लेकर कानून में बदलाव करने का फैसला किया. आधार पर जरूरी बदलावों के साथ ड्राफ्ट तैयार कर विधेयक को लोक सभा में इसी सत्र में पेश किया जा सकता है. इस साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने आधार की अनिवार्यता को खत्म किया था. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि दूरसंचार कंपनी हो या बैंक, स्कूल व एयरलाइन, कोई निजी कंपनी किसी प्रकार की सेवा प्रदान करने के लिए आधार की मांग नहीं कर सकती है.

उज्‍जवला योजना में बदलाव

प्रधानमंत्री उज्‍जवला योजना मई 2016 में शुरू की गई थी, जिसका मकसद बीपीएल परिवारों को 2019 तक पांच करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना था. सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसका फैसला लिया गया. बता दें कि अभी तक यह योजना बीपीएल परिवारों तक ही सीमित था.

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) ने सोमवार को प्रधानमंत्री उज्‍जवला योजना को सभी गरीब परिवारों तक बढ़ाने का फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि इस कदम के बाद एलपीजी कनेक्शन 100 फीसदी परिवारों तक पहुंच जाएगा.

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, 'प्रधानमंत्री उज्‍जवला योजना के तहत कनेक्शन 5,86,000 लाभार्थियों तक पहुंच गया है. कैबिनेट ने इस योजना को यूनिवर्सल बनाने का फैसला किया है. एलपीजी कनेक्शन से वंचित गरीब परिवार स्वघोषित (सेल्फ डिक्लेरेशन) तरीके से आवेदन फाइल कर सकते हैं. इससे 100 फीसदी परिवारों तक पहुंचने में मदद मिलेगा.'

दो नए एम्स को मंजूरी

इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में दो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की स्थापना को मंजूरी दे दी. तमिलनाडु के मदुरै और तेंलगाना में बनने वाले नए एम्स में क्रमश: 1,264 करोड़ और 1,028 करोड़ रुपये खर्च आएंगे.

और पढ़ें : मध्य प्रदेश : CM बनने के तुरंत बाद कमलनाथ ने किसान कर्जमाफी पर लगाई मुहर, 10 अहम बातें

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) ने बिहार की राजधानी पटना में महात्मा गांधी सेतु पुल के समानांतर एक नए 4-लेन पुल को मंजूरी दे दी है. इस परियोजना पर 2,926.42 करोड़ रुपये खर्च आएंगे और इसे 3 सालों में पूरा कर लिया जाएगा.'