बजट 2018: दलितों और जनजातियों के लिए फंडिंग की राशि बढ़ी

वित्त मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति (एससी) व अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए धन के आवंटन को बढ़ाकर क्रमश: 56,619 करोड़ रुपये व 39,135 करोड़ रुपये किया गया है।

Updated on: 01 Feb 2018, 02:58 PM

नई दिल्ली:

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को लोकसभा में साल 2018-19 का आम बजट पेश किया।

बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति (एससी) व अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए धन के आवंटन को बढ़ाकर क्रमश: 56,619 करोड़ रुपये व 39,135 करोड़ रुपये किया गया है।

चुनावी बजट में दलितों व आदिवासियों की नाराजगी दूर करने का भरसक प्रयास करते हुए जेटली ने कहा, 'मैं 2018-19 के बजट में अनुसूचित जातियों के लिए 56,619 करोड़ रुपये व अनुसूचित जनजातियों के 39,135 करोड़ रुपये अलग से आवंटन करने का प्रस्ताव करता हूं।'

जेटली ने कहा कि यह आवंटन अनुसूचित जातियों के समुदाय के लिए 279 कार्यक्रमों के लिए और अनुसूचित जनजाति वर्ग के 305 कार्यक्रमों के लिए है।

जेटली ने कहा कि 2017-18 के लिए आरई (संशोधित अनुमान) का निर्धारित आवंटन अनुसूचित जातियों के लिए 52,719 करोड़ रुपये व अनुसूचित जनजातियों के लिए 32,508 करोड़ रुपये था।

और पढ़ें: बजट 2018: रेलवे को सरकार ने दिया 1.48 लाख करोड़ रुपये का आवंटन - ब्रॉडगेज में तब्दील होगा पूरा रेल नेटवर्क

और पढ़ें: मोदी सरकार ने शुरू की दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना