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सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर महीने से करेगा बोफोर्स मामले की सुनवाई

इससे पहले शुक्रवार को सुनवाई होनी थी लेकिन अब ये फिलहाल अक्टूबर महीने तक के लिए टाल दी गई है।

Updated on: 01 Sep 2017, 01:31 PM

highlights

  • सुप्रीम कोर्ट में राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील बोफोर्स घूस कांड की सुनवाई अब अक्टूबर महीने में होगी
  • अमेरिका में रह रहे हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ फिर से आरोप बहाल किए जाने की एक याचिका पर अक्टूबर में सुनवाई करेगा

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट में राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील बोफोर्स घूस कांड की सुनवाई अब अक्टूबर महीने में होगी। यह मामला 64 करोड़ रुपये घूस के तौर पर देने से जुड़ा है।

सुप्रीम कोर्ट बोफोर्स हॉवित्जर तोपों के सौदे में रिश्वत लेने के मामले में कथित संलिप्तता के लिए अमेरिका में रह रहे हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ फिर से आरोप बहाल किए जाने की एक याचिका पर अक्टूबर में सुनवाई करेगा।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाय. चंद्रचूड़ की सदस्यता वाली पीठ ने अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में मामले की अंतिम सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं।

अदालत ने याचिकाकर्ता और अधिवक्ता अजय अग्रवाल द्वारा ताजा सबूतों का हवाला देते हुए मामले की जल्द सुनवाई की मांग करने के बाद यह निर्देश दिया।

अग्रवाल ने 2005 में बोफोर्स मामले में हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ सीबीआई मामला खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी थी।

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बता दें इससे पहले शुक्रवार को सुनवाई होनी थी लेकिन अब ये फिलहाल अक्टूबर महीने तक के लिए टाल दी गई है। मीडिया में आईं खबरों के मुताबिक 1986 में अमेरिकी होवित्जर तोपों की 1437 करोड़ रुपये के सौदे के लिए रिश्वत दी गई थी।

इस संबंध में याचिका बीजेपी के नेता और वकील अजय अग्रवाल ने दायर की थी। अग्रवाल ने इस मामले में यूरोप में रह रहे हिन्दुजा बंधुओं के खिलाफ सभी आरोप खारिज करने के 31 मई 2005 के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।

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सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्तूबर 2005 को अग्रवाल की याचिका स्वीकार की थी। तब सीबीआई हाई कोर्ट के फैसले के बाद 90 दिन की समयसीमा में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर नहीं कर सकी थी।

यह सुनवाई इसलिए भी अहम है क्योंकि बीजेपी के सांसदो ने मीडिया में खबर आने पर संसद में बोफोर्स घूसकांड की जांच फिर से शुरू कराने की मांग की थी।

इन खबरों में स्वीडिश मुख्य जांचकर्ता स्टेन लिंडस्ट्रोम के हवाले से शीर्ष स्तर पर कथित तौर पर रिश्वत लिए जाने की बात कही गई थी।

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