नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ चार जजों के गंभीर आरोप के बाद अब सुलह के रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। इस बीच शनिवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए उनके आवास पर पहुंचे और तुंरत निकल गए। दोनों की मुलाकात नहीं हो सकी।
नृपेन्द्र मिश्रा से चीफ जस्टिस (सीजेआई) के मुलाकात नहीं होने के पीछे माना जा रहा है कि चीफ जस्टिस ये दिखाना चाहते हैं कि वो सरकार से दूरी बनाए हुए हैं।
वहीं दूसरा कारण यह भी है कि यह न्यायपालिका का आंतरिक विवाद है, न्यायपालिका इसे खुद ही सुलझाएगी। सरकार के दखल की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि पूर्व चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा समेत कई कानूनी जानकारों ने कहा है कि हालिया विवाद को न्यायपालिका खुद सुलझाए।
आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक मामलों में हुए विवाद पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वह पूरे मामले में दखल से बचती रही है। ऐसे में नृपेन्द्र मिश्रा की चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के घर विजिट चौकाने वाली है।
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कैसे शुरू हुआ विवाद
सुप्रीम कोर्ट में शीर्ष स्तर पर असंतोष तब खुलकर बाहर आ गया, जब इसके चार वरिष्ठ जजों ने सार्वजनिक रूप से शुक्रवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर मामलों को उचित पीठ को आवंटित करने के नियम का पालन नहीं करने का आरोप लगाया।
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भारत के इतिहास में पहली बार था जब चार जस्टिस ने प्रेस कांफ्रेंस कर अपनी आपत्ति जताई। वो चार जस्टिस थे जस्टिस जे चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस मदन बी.लोकुर।
विवाद बढ़ने के बाद अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने शुक्रवार को कहा था कि शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ मिलकर सभी मतभेदों को दूर कर लेंगे। इसके साथ ही वेणुगोपाल ने कहा सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जैसे कदम से बचा जा सकता था।
इस बीच शनिवार शाम को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की भी बैठक दिल्ली में होगी। जहां विवाद खत्म करने के रास्ते पर चर्चा होगी।
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