रोहिंग्या शरणार्थियों पर संसद में तीखी बहस, राजनाथ सिंह ने कहा- घुसपैठ रोकने के लिए राज्यों को निर्वासन का अधिकार

नई दिल्ली:

रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर लोक सभा में मंगलवार को जोरदार हंगामा हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहिंग्या शरणार्थियों के अवैध घुसपैठ को लेकर सरकार हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।

राजनाथ सिंह ने कहा, 'रोहिंग्याओं के और अधिक घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल और असम राइफल्स को तैनात किया गया है। निगरानी के लिए राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है कि जो रोहिंग्या पहले से आए हुए हैं उन्हें एक स्थान पर रखा जाय और फैलने नहीं दिया जाय। राज्यों के पास भी उनके निर्वासन का अधिकार है।'

वहीं तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सासंद सुगाता बोस ने कहा कि क्या केंद्र सरकार रोहिंग्याओं के लिए इंसानियत कब दिखाएगी।

सुगाता बोस ने कहा, 'विदेश मंत्री बांग्लादेश में रोहिंग्याओं के लिए 'ऑपरेशन इंसानियत' चला रही हैं। भारत में 40,000 रोहिंग्या है क्या वह सिर्फ बांग्लादेश में रह रहे रोहिंग्या के लिए इंसानियत दिखाएंगी?'

इस सवाल के जवाब पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि टीएमसी सांसद का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

किरण रिजिजू ने कहा, 'टीएमसी सांसद सुगाता बोस की यह एक दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी है। संभवत: भारत एकमात्र देश है जो शरणार्थियों के प्रति इतना नरम रवैया अपनाया है। हमने म्यांमार से कहा है कि रोहिंग्याओं के वापस लौटने के बाद सुविधा प्रदान करने में सहायता करने को भारत तैयार है।'

इससे पहले बंगाल में अवैध प्रवासियों को लेकर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि अगर राज्य में बीजेपी सत्ता में आती है तो वह सभी को बांग्लादेश भेज देंगे।

दिलीप घोष ने कहा, 'अगर बीजेपी बंगाल में सत्ता में आती है तो बंगाल में भी एनआरसी को जारी करेगी। हम अवैध नागरिकों को बांग्लादेश भेजेंगे। मुश्किल दिन आने वाले हैं, हम बंगाल में किसी भी अवैध प्रवासी को बर्दाश्त नहीं करेंगे।'

दिलीप घोष ने विवादित बयान देते हुए कहा कि जो लोग अवैध प्रवासियों को समर्थन करेंगे उन्हें भी देश से बाहर निकाला दिया जाएगा।

और पढ़ें: लिंचिंग पर राजे ने कहा- यह सिर्फ राजस्थान में नहीं, दुनिया में हो रहा