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सामान्‍य वर्ग को आरक्षण संबंधी विधेयक लोकसभा में पारित, आज राज्‍यसभा में पेश होगा बिल

इसके लिए राज्‍यसभा का सत्र एक दिन के लिए बढ़ाया गया है, जिसमें सामान्‍य वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण दिए जाने संबंधी 124वें संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी.

Updated on: 09 Jan 2019, 08:55 AM

नई दिल्ली:

शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मंगलवार को लोकसभा ने सामान्‍य वर्ग के लिए आरक्षण संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी. अब बुधवार को राज्‍यसभा में इस विधेयक को पेश किया जाएगा. इसके लिए राज्‍यसभा का सत्र एक दिन के लिए बढ़ाया गया है, जिसमें सामान्‍य वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण दिए जाने संबंधी 124वें संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी. लोकसभा में विधेयक पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताते हुए कहा, हम 'सबका साथ सबका विकास' की नीति पर चल रहे हैं.

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मंगलवार देर रात तक चली लोकसभा में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया गया. इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन की बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की. महाजन ने अपने पारंपरिक संबोधन में कहा, सत्र के दौरान लोकसभा की 17 बैठकें हुईं और 46 घंटे काम हुआ. इस दौरान 2018-19 की अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच को सदन की मंजूरी दी गई.

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संविधान संधोधन विधेयक के पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों का आभार जताया और कहा, यह देश के इतिहास में ऐतिहासिक पल है. हम 'सबका साथ सबका विकास' की नीति पर पूरी तरह कटिबद्ध हैं. यह जाति, संप्रदाय से ऊपर उठकर गरीब के लिए बेहतर करने का प्रयास है. विधेयक का समर्थन करने वाले सभी सांसदों को धन्यवाद.
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी ट्वीट कर इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया. उन्होंने ट्वीट किया, 8 जनवरी 2019 का दिन भारत की लोकसभा के लिए एक ऐतिहासिक दिवस है. आज लोकसभा ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भारत में आए हुए प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान किए जाने वाला विधेयक पारित किया है.

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बुधवार को यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाएगा. गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उम्मीद जताई कि राज्‍यसभा में भी यह बिल पास हो जाएगा. उन्होंने कहा कि अब तक जिन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था, अब उन्हें भी फायदा मिलेगा. ये लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी. यह बिल देश के हित में लाया गया है. केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने भी ट्वीट करते हुए आरक्षण बिल पास होने पर सभी को बधाई दी.