पीएम मोदी ने 'उड़ान' को किया लॉन्च, कहा- मेरा सपना चप्पल पहनने वाले यात्रियों को उड़ते देखना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना 'उड़ान' के तहत 2,500 रुपये में एक घंटे की उड़ान सेवा गुरुवार को शुरू की।
highlights
- पीएम मोदी ने 'उड़ान' की शुरुआत की, अब सस्ती हवाई यात्रा का मिलेगा मौका
- उड़ान की लॉन्चिंग पर बोले पीएम, मेरा सपना चप्पल पहनने वाले यात्रियों को उड़ते देखना
नई दिल्ली:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना 'उड़ान' के तहत 2,500 रुपये में एक घंटे की उड़ान सेवा गुरुवार को शुरू की।
इस योजना के तहत भारत के निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों को भी सस्ती हवाई यात्रा का मौका मिलेगा तथा देशभर में और अधिक हवाईअड्डों के जरिए संचार व संपर्क बढ़ेगा।
'उड़े देश का आम नागरिक' (उड़ान) योजना के तहत शिमला और दिल्ली के बीच पहली क्षेत्रीय उड़ान को जब्बारहट्टी से हरी झंडी दिखाई गई। जब्बारहट्टी, शिमला से करीब 22 किलोमीटर दूर है।
मोदी ने जोर देकर कहा कि उनका उद्देश्य हवाई किराये को आम लोगों की पहुंच तक बरकरार रखने का है।
प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 'मेरा सपना है कि मैं हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज यानी विमान में उड़ते देखूं।'
एयर इंडिया की सहायक कंपनी एलाएंस एयर दिल्ली-शिमला उड़ान का संचालन करेगी और इसके लिए किराया 2,036 रुपये रखा गया है।
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मोदी ने कहा कि उड़ान योजना के तहत उड़ानों को टैक्सी के किराए से भी सस्ता करके भारत के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा।
मोदी ने कहा, 'पहले हवाई यात्रा केवल कुछ खास लोगों का ही हक समझी जाती थी। अब यह बदल गया है।'
मोदी ने कहा, 'अगर टीयर-1 और टीयर-2 शहरों में हवाई संपर्क बढ़ेगा तो यह फायदेमंद होगा।' उन्होंने कहा, 'उड़ान योजना हिमाचल प्रदेश के पर्यटन उद्योग के विकास में मदद करेगी।'
प्रधानमंत्री ने साथ ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये नांदेड़-हैदराबाद और कटप्पा-हैदराबाद के लिए भी उड़ान को हरी झंडी दिखाई।
इस योजना के तहत आने वाली उड़ानों में 19 से 78 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी और हर उड़ान की 50 प्रतिशत सीटों का अधिकतम किराया एक घंटे के हिसाब से 2500 रुपये का होगा।
उड़ान योजना के तहत विमान से लगभग 500 किलोमीटर की एक घंटे की यात्रा अथवा आधे घंटे की हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए 2,500 रुपये की सीमा रखी गई है।
उड़ान योजना पिछले साल 15 जून को जारी की गई राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति का एक प्रमुख हिस्सा है।
केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत इस साल 30 मार्च को पांच कंपनियों को 70 हवाईअड्डों को जोड़ने वाले 128 मार्गो पर विमान सेवा संचालित करने का कांट्रैक्ट दिया था।
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