पीएम मोदी ने 19 जून को बुलाई सर्वदलीय बैठक, 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर करेंगे चर्चा
पीएम नरेंद्र मोदी 20 जून को वन नेशन, वन इलेक्शन बिल लोकसभा और राज्यसभा में करेंगे पेश
highlights
- पीएम मोदी ने 19 जून को बुलाई सर्वदलीय बैठक
- संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने लिखा पत्र
- वन नेशन वन इलेक्शन पर होगी चर्चा
नई दिल्ली:
एक राष्ट्र-एक चुनाव के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 19 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. इसके लिए संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है. जिसमें सभी दलों को बैठक में शामिल होने को कहा है. इस बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होंगे. पीएम नरेंद्र मोदी 20 जून को लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों में इस बिल को पेश करेंगे. मोदी सरकार का यह पहले से ही एजेंडा रहा है. अब इस मुद्दे पर अमल करने के लिए पीएम मोदी ने यह बैठक बुलाई है.
Parliamentary Affairs Minister Pralhad Joshi: Prime Minister has called a meeting of Presidents of all political parties represented in Parliament on 19th June.He would like to discuss important issues including One Nation, One Election & 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi pic.twitter.com/7Q1hpzxv67
— ANI (@ANI) June 16, 2019
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बजट सत्र से पहले विपक्षी पार्टियों की सरकार के साथ संसदीय सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है. बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने और सामंजस्य बिठाने के लिए ये बैठक की. सरकार ने इस सत्र में महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए विपक्ष का सहयोग मांगा. इन विधेयकों में तीन तलाक विधेयक भी है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले बुधवार को मंजूरी दी.
Parliamentary Affairs Minister Pralhad Joshi writes to Presidents of all political parties represented in Parliament to attend a meeting on 19th June, where PM Narendra Modi will also be present. (File pic: Pralhad Joshi) pic.twitter.com/qS1XtxHola
— ANI (@ANI) June 16, 2019
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संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी और कई मंत्रियों ने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और गुलाम नबी आजाद (कांग्रेस) सहित विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर संसद के सुचारू रूप से संचालन में उनका सहयोग मांगा था. बता दें कि कांग्रेस हमेशा से एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ रही है. पिछले साल अगस्त में भी कांग्रेस ने इसका सख्त विरोध किया था और इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पी चिदंबरम समेत अन्य नेताओं ने विधि आयोग के समक्ष असहमति जताई थी.
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