राफेल डील पर क्लीनचिट मिलने के बाद एक साथ राहुल गांधी पर बरसे मोदी सरकार के कई मंत्री
राफेल डील पर कांग्रेस के घोटाले के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने और मोदी सरकार को क्लीनचिट मिलने के बाद एनडीए सरकार के कई मंत्रियों ने एक साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर धावा बोल दिया और आरोप लगाया कि राहुल गांधी का सफेद झूठ सामने आ गया है
नई दिल्ली:
राफेल डील पर कांग्रेस के घोटाले के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने और मोदी सरकार को क्लीनचिट मिलने के बाद एनडीए सरकार के कई मंत्रियों ने एक साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर धावा बोल दिया और आरोप लगाया कि राहुल गांधी का सफेद झूठ सामने आ गया है. रेल मंत्री पीयूष गोयल से लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से लेकर खेल राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है. यहां पढ़िए एनडीए सरकार के मंत्रियों ने कैसे लिया राहुल को निशाने पर ?
गृह मंत्री राजनाथ सिंह
वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने सौदे पर लोगों को गुमराह किया और अब उन्हें माफी मांगनी चाहिए.
रेल मंत्री पीयूष गोयल
सत्यमेव जयते: एक बार फिर राहुल गांधी के बड़े झूठ का पर्दाफाश हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील के खिलाफ किसी भी तरह के जांच को खारिज कर दिया है, पूरे देश से सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए झूठ बोला गया.
Satyamev Jayate: Once again, Rahul Gandhi's blatant lies stand exposed. Supreme Court has dismissed any probe into the Rafale Deal. The entire nation has been lied to for political mileage #SCNailsRaGaLies https://t.co/cAS0URWeyD
— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) December 14, 2018
स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा
वहीं मोदी सरकार में मंत्री जगह प्रकाश नड्डा ने राहुल पर हमला बोलते हुए ट्विटर पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे में किसी भी तरह के जांच को खारिज कर दिया और कहा कि सौदे में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है. राहुल गांधी को इस सौदे को लेकर पूरे विश्व में भारत की छवि खराब करने के लिए भारतीयों से माफी मांगनी चाहिए.
Supreme Court dismisses all the petitions seeking a court-monitored investigation into the #Rafaledeal. Court has said clearly that process is crystal clear.
— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) December 14, 2018
Rahul Gandhi should render apologies to countrymen for defaming the image of country in global world.#SCNailsRaGaLies
खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर
खेल राज्यमंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राफेल सौदे में क्लीनचिट मिलने के बाद कहा कोर्ट ने अपने फैसले में सौदे के खिलाफ किसी भी तरह के जांच को खारिज कर दिया जिससे सरकार का सही रुख साबित हुआ. कोई पक्षपात नहीं और कोर्ट को कोई ऐसा कारण नहीं मिला जिसकी वजह से उसे बीच में आना पड़े. सत्यमेव जयते
#RafaleVerdict#SupremeCourt, in a UNANIMOUS judgment, SC dismisses ANY probe into the #RafaleDeal and vindicates the Govt's stand.
— Rajyavardhan Rathore (@Ra_THORe) December 14, 2018
NO FAVORITISM.
NO REASON FOR THE COURT TO INTERVENE.
सत्यमेव जयते! #SCNailsRaGaLies
ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह
वहीं फैसले के बाद चौधरी बीरेंद्र सिंह ने राहुल पर हमला बोलते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 3-0 से दिया बड़ा झटका दिया है. राष्ट्रीय सुरक्षा की लागत पर राजनीतिक लाभ हासिल करने के प्रचार के लिए प्रचार किया जा रहा था जिससे देश की छवि खराब हुई.
Its a 3-0 blow by the SC, to the propaganda being run to gain political mileage at the cost of national security and our country's image. #SCNailsRaGaLies https://t.co/7pThpZHl72
— Birender Singh (@ChBirenderSingh) December 14, 2018
कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह
कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा, राफेल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नामदार और कांग्रेस के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो एक ऐसा घोटाला बताने की कोशिश में लगे हुए थे जो कभी हुआ ही नहीं. भारत के लोगों के सामने उनके झूठ का भंडाफोड़ हो गया.
SC dismissing petition on #Rafale is a huge slap in the face for #Namdar and the Congress Party attempting to manufacture a scam where there was none. Their lie has been exposed before the people of India.#RafaleDeal#SCNailsRaGaLies @BJP4India @BJPLive @BJP4Bihar
— Radha Mohan Singh (@RadhamohanBJP) December 14, 2018
राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई करते हुए मोदी सरकार को सौदे को लेकर क्लीनचिट दे दी है. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि राफेल फाइटर जेट की खरीददारी में कोई खामी नहीं है और इसपर सवाल उठाना गलत है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कीमत की समीक्षा करना कोर्ट का काम नहीं. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि किसी को व्यवसायिक लाभ पहुंचाया गया हो. कोर्ट ने डील से संबंधित चारों याचिकाओं को खारिज कर दिया है
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