पोक्सो एक्ट पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा- राक्षसी हरकत करने वालों को मिलेगी फांसी

नई दिल्ली:

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के मंडला जिले के रामनगर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का उद्घाटन और तीन दिवसीय आदि उत्सव की शुरुआत की। इस मौके पर नर्मदा नदी के तट पर स्थित रामनगर को भव्य तरीके से सजाया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी विशेष विमान से जबलपुर पहुंचे और वहां से हेलीकाप्टर से मंडला के रामनगर पहुंचे। मोदी यहां राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस और आदि महोत्सव कार्यक्रम में भाग लेंगे। वह दोपहर दो बजे मंडला से जबलपुर के लिए प्रस्थान कर अपरान्ह 2.55 बजे जबलपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।

उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, केंद्रीय पंचायती राज और कृषि तथा कृषक कल्याण मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव भी उपस्थित हैं।

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# पोक्सो एक्ट पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा- राक्षसी हरकत करने वालों को होगी फांसी

# पहले की तुलना में अब फंड का पारदर्शी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है।

# पीएम ने कहा- पहले गांव के विकास के लिए फंड की चर्चा होती थी, अब फंड की चिंता नहीं है।

# पीएम ने कहा- जब गांवों के विकास की बात होती है तो बजट बहुत मायने रखता है। 

# मंडला में पीएम मोदी ने कहा- मुझे खुशी है कि मैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के दिन यहां आया हूं। बापू (महात्मा गांधी) हमेशा ही पंचायती राज और ग्राम स्वराज के महत्व को बताते थे।

I am delighted to be in Madhya Pradesh on National Panchayati Raj Day. Bapu always highlighted the importance of villages and spoke about 'Gram Swaraj': Prime Minister Narendra Modi in Madhya Pradesh's Mandla. pic.twitter.com/5CD3UzWbBt

— ANI (@ANI) April 24, 2018

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गौरतलब है कि मध्य प्रदेश दौरे के दौरान पीएम उन जिलों के कलेक्टरों के साथ भी बैठक करेंगे जिन्हें नीति आयोग ने देश के पिछड़े जिलों के रूप में घोषित किया है।

गांवों के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बीते दिनों राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 7255 करोड़ रुपये गांवों के विकास पर खर्च होंगे जिसमें 4500 करोड़ केंद्र सरकार और 2700 करोड़ राज्य सरकार देगी।

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