फिलहाल अयोध्या में राम मंदिर पर अध्यादेश नहीं लाएगी केंद्र सरकार, पीएम नरेंद्र मोदी ने किया साफ
राम मंदिर पर अध्यादेश को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाएगा, अध्यादेश नहीं लाया जाएगा
नई दिल्ली:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि राम मंदिर पर अध्यादेश नहीं आने वाला है. केंद्र सरकार फिलहाल राम मंदिर पर अध्यादेश नहीं लाने जा रही है. पीएम मोदी ने कहा कि राम मंदिर पर कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाएगा. 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले को सुनेगा तो जल्द सुनवाई पूरी करने का रास्ता निकलेगा. न्यूज़ एजेंसी एएनआई (ANI) को दिए इंटरव्यू में उन्होंने हिंदू संगठनों के मांग को खारिज करते हुए कहा कि मंदिर बनाने के लिए अध्यादेश फिलहाल नहीं लाया जाएगा.
प्रधानमंत्री ने कहा कि हम बीजेपी के घोषणापत्र में कह चुके हैं कि कानूनी प्रक्रिया के तहत राम मंदिर मसले का हल निकाला जाएगा. उन्होंने कहा कि पहले कानून प्रक्रिया पूरी होने दीजिए, उसके बाद अध्यादेश के बारे में विचार किया जाएगा. पीएम मोदी ने कहा कि तीन तलाक बिल पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही अध्यादेश लाया गया था.
हम अपने घोषणापत्र में कह चुके हैं कि कानूनी प्रक्रिया के द्वारा राम मंदिर मामले का हल निकाला जाएगा। मैं कांग्रेस के वकीलों से कहना चाहूंगा कि इस मामले में अड़ेंगे डालना बंद करें और कानून को अपना काम करने दें : पीएम मोदी, ANI को दिए साक्षात्कार के दौरान pic.twitter.com/mJWo2LjRtg
— BJP (@BJP4India) January 1, 2019
इसके साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि 70 साल में जितनी भी सरकारें आईं उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को रोकने की भरपूर कोशिश की है. कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वकील इस मुद्दे में बाधा न बनें, बल्कि कानून को अपना काम पूरा करने दे और इसे राजनीतिक मसला न बनाए. उन्होंने कहा कि एक बार कानून प्रक्रिया पूरी हो जाए उसके बाद सरकार की जो भी जिम्मेदारी होगी हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे.
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बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) , विश्व हिन्दू परिषद (VHP) के अलावा तमाम हिन्दुवादी संगठनों और साधु-संतों ने इस बारे में सरकार से पहल करने की मांग की है. वहीं, सरकार के कुछ मंत्री भी दबे स्वर में राम मंदिर के पक्ष में लगातार बयान दे रहे हैं. दूसरी ओर, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की बात कह रही है.
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