पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग, नए एम्स समेत कई अहम फैसलों को मिली मंजूरी

नई दिल्ली:

दिल्ली में बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की अवधि को बढ़ा दिया गया है।

इसके तहत प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना से बढ़ाकर 2019-20 तक कर दिया गया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने कई और योजनाओं को भी मंजूरी दी है।

इस योजना के तहत नए एम्स के निर्माण और सरकारी मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करने के लिए 14,832 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है।

इसके अलावा देश के तीन बड़े हवाईअड्डों लखनऊ, चेनन्ई और गुवाहाटी को अपग्रेड करने और स्थानीय और इंटरनैशनल ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए एक औऱ टर्मिनल बनाने की योजना को भी मंजूरी मिली है। लखनऊ में 88,000 स्क्वेयर मीटर का टर्मिनल बनाया जाएगा।

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ईज ऑफ डुइंग बिजनस में भारत की रैंकिंग में सुधार के लिए कारोबारी विवाद के शीघ्र निपटारे के लिए कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है।

कृषि क्षेत्र में छतरी योजना ‘हरित क्रांति-कृषोन्‍नति योजना’को जारी रखने की मंजूरी मंत्रिमंडल ने दी है। हालांकि इस योजना की अवधि को 12वीं पंचवर्षीय योजना से बढ़ाकर 2019-20 कर दिया गया है।

इसके अलावा 11 योजनाओं को छतरी योजना से जोड़ा गया है जिसके लिए 33,273 करोड़ रुपये की राशि तय की गई हैं।

मंत्रिमंडल ने गन्ना पेराई सत्र-2017-18 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए गन्ना उत्पादकों को 5.5 रुपये प्रति कुंटल की दर से भुगतान करने का फैसला लिया। नकदी के संकट से जूझ रही मिलों को राहत देने की दिशा में उठाए गए सरकार के इस कदम का चीनी उद्योग संगठनों ने स्वागत किया है। 

इसके अलावा कैबिनेट ने आईपीईएसएस (इंडियन पेट्रोलियम एक्‍सप्‍लोसिव्‍स सेफ्टी सर्विस) के तहत तकनीकी कैडर ग्रुप ‘ए’ सर्विस के गठन एवं समीक्षा को मंजूरी दे दी है।

सरकार ने इंस्‍टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और साउथ अफ्रीकन इंस्‍टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच आपसी मान्‍यता समझौते को मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने 14वें वित्‍त आयोग की शेष अवधि के दौरान अल्पसंख्यक विकास कार्यक्रम को प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के रूप में जारी रखने के लिए पुनर्गठन को भी हरी झंडी दिखाई है।

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