केंद्रीय मंत्री के बिगड़े बोल, कहा- वीजा के लिए नंगा होंगे लेकिन बॉयोमीट्रिक्‍स देने में परेशानी

नई दिल्ली:

आधार कार्ड से डेटा लीक होने की ख़बर को लेकर केंद्रीय पर्यटन और सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्री अल्फोंस कन्ननथनम ने एक विवादित बयान दिया है।

शुक्रवार को कोच्चि में आयोजित फ्यूचर ग्लोबल डिजिटल समिट में आधार कार्ड पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि वीजा के लिए नंगे होने में किसी को कोई अपत्ति नहीं है लेकिन आधार के लिए बॉयोमीट्रिक्स देने में लोगों को परेशानी हो रही है।

अल्फोंस कन्ननथनम ने कहा, 'अमेरिकी वीजा के लिए जब हम दस पेजों की अपनी निजी जानकारी फॉर्म में भरते हैं तो उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होती।'

उन्होंने कहा, 'हमें वीजा के लिए अपने फिंगरप्रिंट्स देने और अग्रेजों के सामने नंगे होने में परेशानी नहीं होती, लेकिन अगर आपकी अपनी सरकार आपसे आपका नाम और पता पूछती है तो यह सभी को अपनी निजता पर अतिक्रमण लगने लगता है। मतलब हम कहां तक जा सकते हैं? अब इसपर सुप्रीम कोर्ट को ही फैसला लेने दो।'

उन्होंने लोगों को आधार डाटा के सुरक्षित होने का भरोसा देते हुए कहा, 'पिछले साढे तीन सालों में भारत में किसी भी आधार उपभोक्ता के बॉयोमीट्रिक्स डाटा के लीक होने का मामला सामने नहीं आया है। भारत सरकार लोगों के डाटा की हिफाज़त कर रही है और यह इसलिए संभव हो रहा है क्योकि हम इसके लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें समय-समय पर अपग्रेड करते रहते हैं।'

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इससे पहले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड धारकों से जुड़ी जानकारियां चोरी होने की ताजा खबरों को खारिज करते हुए कहा कि उसके डेटाबेस में कोई सेंध नहीं लगी है।

प्राधिकरण ने बयान जारी करते हुए कहा, 'इस कहानी में कोई सच्चाई नहीं है और प्राधिकरण के डेटाबेस में किसी तरह की सेंध नहीं लगी है। आधार सुरक्षित बना हुआ है।'

प्राधिकरण ने जानकारियों की चोरी के दावे को पूरी तरह आधारहीन, ग़लत और गैर-जिम्मेदार बताया है।

प्राधिकरण ने कहा, 'UIDAI मीडिया में चल रही उन खबरों को खारिज करता है जो जैडडीनेट पोर्टल की रिपोर्ट पर आधारित हैं तथा जिनमें खुद को सुरक्षा शोधकर्ता बता रहे किसी आदमी के हवाले से कहा जा रहा है कि एक सरकारी कंपनी के तंत्र में खामी है और इसके जरिये काफी आधार कार्ड धारकों की जानकारियों में सेंध लगायी जा सकती है।'

इससे पहले प्रौद्योगिकी से जुड़े एक पोर्टलजैड डीनेट ने एक सुरक्षा शोधकर्ता के हवाले से दावा किया था कि एक सरकारी कंपनी की प्रणाली कथित तौर पर आधार कार्ड धारकों से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक कर रही है।

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