Rafale Deal : अब एंटी करप्शन क्लॉज हटाने की बात पर मचा बवाल
अंग्रेजी अखबार द हिंदू में फिर एक रिपोर्ट छपी है, जिसमें यह दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने राफेल सौंदे को लेकर एंटी करप्शन क्लॉज जैसी महत्वपूर्ण शर्त को हटा दिया था.
नई दिल्ली:
राफेल सौदे को लेकर कांग्रेस का हमलावर रुख जारी है. अंग्रेजी अखबार द हिंदू में फिर एक रिपोर्ट छपी है, जिसमें यह दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने राफेल सौंदे को लेकर एंटी करप्शन क्लॉज जैसी महत्वपूर्ण शर्त को हटा दिया था. सोमवार को यह खबर छपते ही कांग्रेस के कई नेताओं ने मोदी सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है. द हिंदू की नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि करीब 7.87 यूरो के राफेल सौदे में भारत सरकार ने कई तरह की अभूतपूर्व रियायतें दीं. अंतर-सरकारी समझौते (IGA) पर दस्तखत के कुछ दिनों पहले ही भ्रष्टाचार विरोधी जुर्माना और एस्क्रो अकाउंट के जरिए भुगतान जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों को हटा दिया गया.
After the PMO forced the waiver of a sovereign guarantee, it now turns out the PMO asked for the WAIVER of standard ANTI-CORRUPTION clauses. Who was the PMO trying to shield?
— Congress (@INCIndia) February 11, 2019
There is no doubt that #ChowkidarChorHai https://t.co/PazfiurSHf
कांग्रेस ने इस खबर के छपने के बाद ट्वीट कर कहा, 'पीएमओ द्वारा सॉवरेन गारंटी को खत्म करने के दबाव के बाद अब पता चला है कि पीएमओ ने मानक एंटी-करप्शन क्लॉज हटाने के लिए भी कहा. पीएमओ आखिर किसे बचाना चाहता था? बता दें कि इससे पहले भी द हिंदू (The Hindu) की खबर पर बवाल मचा था, जब उसने राफेल सौदे में रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी की आपत्ति की खबर को प्रकाशित की थी.
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