RTI में खुलासा: गुरुग्राम के दर्जनों पुलिस थानों में नहीं है महिला शौचालय और लॉकअप
राज्य सरकार जब महिला पुलिस को ही शौचालयों की सुविधा मुहैया नहीं करा पा रही है, तो यह आम जन तक कैसे पहुंचेगी।
highlights
- आरटीआई के इन खुलासों के बाद पुलिस और सरकार के बड़े-बड़े दावों की कलई खुली
- हाल ही में जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सीएचसी के तहत करीब 224 नर्सिंग होम और अवैध क्लीनिक चलाए जाने की खबरें आई थीं
नई दिल्ली:
देश में एक ओर जहां स्वच्छता और हर घर में शौचालय की मुहीम चल रही है, वहीं दूसरी और पुलिस स्टेशनों में शौचालय ना होने के कारण महिलाओं के लिए बाहर जाना पड़ रहा है।
हरियाणा के दर्जनों पुलिस थानों में महिला शौचालय ना होने का मामला सामने आया है।
आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक साइबर सिटी गुरुग्राम के दर्जनों पुलिस थानों में ना ही महिला शौचालय है और न ही लॉकअप।
आरटीआई के मुताबिक राजेंद्र नगर, सैक्टर 14, शिवाजी नगर, न्यू कॉलोनी मोड़, उद्योग विहार, बजघेरा, सेक्टर 10, सैक्टर 18, सैक्टर 9ए, सैक्टर 50, सुशांत लोक, सोहना थाना समेत आधा दर्जन ऐसे थाने हैं जहां न तो लॉकअप है और न ही महिला शौचालय।
#Gurugram: A reply to an RTI petitioner states that police stations in Sector 14, New Colony, Bajghera, Sector 50, Sohna and Kherki Daula do not have ladies toilets.
— ANI (@ANI) December 2, 2017
RTI reply also states police stations in Rajendra Park, Sector 14, Shivaji Nagar, New Colony, Udyog Vihar, Bajghera, Sector 10, Sector 18, Sector 9A, Sector 50, Metro, Sec 53, Sushant Lok, IMT Manesar, Sohna, Badshahpur, Kherki Daula, Bhondsi don't have ladies lock up. #Gurugram
— ANI (@ANI) December 2, 2017
हाल ही में गुरुग्राम के जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सीएचसी के तहत करीब 224 नर्सिंग होम और अवैध क्लीनिक चलाए जाने की खबरों ने सभी को सकते में ला दिया था। इसका खुलासा भी आरटीआई में के तहत ही किया गया था।
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हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन कार्यालय ने सूचना का अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में बताया कि गुरुग्राम के पातुडी में 23, भांग्रोला में एक, भोडाकलां में 18, सोहना में 15, फरुखनगर में 54, हरसारू में 48, गंगोला में 26 और बादशाहपुर में 39 अवैध क्लीनिक और नर्सिंग होम चल रहे हैं।
खैर, आरटीआई के इन खुलासों के बाद कहीं ना कहीं पुलिस और सरकार के बड़े-बड़े दावों की कलई खुल गई है।
महिला सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों के बीच थानों में महिलाओं के लिए शौचालय और लॉकअप का ना होना कई सवालों को खड़ा करता है। क्योंकि राज्य सरकार जब महिला पुलिस को ही शौचालयों की सुविधा मुहैया नहीं करा पा रही है, तो यह आम जन तक कैसे पहुंचेगी।
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