छत्तीसगढ़: NHRC ने ग्रामीणों की हत्या पर मुख्य सचिव से 8 सप्ताह में मांगा जवाब

नई दिल्ली:

वर्ष 2007 में सलवा जुडूम अभियान के दौरान 7 व्यक्तियों की हत्या और करीब 90 घरों में आगजनी के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस भेजकर 8 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

मुख्य सचिव को जारी हुए पत्र में आयोग ने चार बिंदुओं पर दो महीने के भीतर जवाब देने को कहा है। रविवार को यह जानकारी पीयूसीएल की महासचिव सुधा भारद्वाज ने दी।

सुधा ने कहा कि आयोग ने पुलिस और स्थानीय प्रशासन की जांच पर सवाल उठाते सख्त टिप्पणी की है।

उसमें कहा गया है कि इस मामले में लापरवाही क्यों बरती गई और कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? इस मामले में आयोग की ओर से 26 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 8 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है।

दरअसल मामला वर्ष 2007 में कोंडासवाली, कामरागुडा और करेर्पारा में सलवा जुडूम अभियान के दौरान 7 व्यक्तियों की हत्या और करीब 90 घरों की आगजनी की थी।

गांवों की पूरी आबादी को सुरक्षा बलों और एसपीओ की ओर से क्रूरतापूर्वक खदेड़ दिया गया था। मामले की शिकायत कुछ साल तक शांत रहने के बाद गांव वालों ने 2013 में की थी।

बाद में इसमें एक शिकायतकर्ता की हत्या करने का आरोप सुरक्षा बलों पर ही लगा। मामले में फिर एक शिकायत मानवाधिकार आयोग में छत्तीसगढ़ लोक स्वातंत्रय संगठन यानि पीयूसीएल की ओर से की गई।

सुधा भारद्वाज ने कहा कि हमारी शिकायत के बाद एनएचआरसी ने संज्ञान लेते हुए हमें जांचकर प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा था।

उन्होंने कहा, 'हमने अगस्त 2017 में पीयूसीएल के सदस्यों और पत्रकारों के साथ प्रभावित इलाके का दौरा कर, पीड़ितों से बातचीत कर जांच रिपोर्ट तैयार की। इलाके के 300 ग्रामीणों की मांग पत्र के साथ सितंबर 2017 में हमने पूरी जांच रिपोर्ट आयोग को भेजी।'

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