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मोदी कैबिनेट ने कर चोरी को रोकने के लिए हांगकांग के साथ समझौते को मंजूरी दी

आधिकारिक बयान के मुताबिक, मंत्रिमंडल ने दोहरे कराधान और आय पर करों की चोरी को रोकने के लिए चीन के एचकेएसएआर के साथ एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

Updated on: 10 Nov 2017, 11:38 PM

नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को कर मामलों में पारदर्शिता के लिए चीन के हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (एचकेएसएआर) के साथ एक समझौते को मंजूरी दे दी।

आधिकारिक बयान के मुताबिक, मंत्रिमंडल ने दोहरे कराधान और आय पर करों की चोरी को रोकने के लिए चीन के एचकेएसएआर के साथ एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

बयान में कहा गया कि यह समझौता भारत और एचकेएसएआर के बीच निवेश, प्रौद्योगिकी और कर्मियों के आदान-प्रदान के प्रवाह को प्रोत्साहित करेगा तथा दोहरे कराधान को रोकेगा और दोनों अनुबंध पक्षों के बीच सूचना के आदान-प्रदान में सहायता प्रदान करेगा।

बयान में कहा गया, 'यह कर मामलों में पारदर्शिता में सुधार लाएगा और कर चोरी तथा कर टालने जैसे मामलों को रोकने में मदद करेगा।'

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