मोदी सरकार ने मुफ्त LPG कनेक्शन लेने वालों से टाला कर्ज वसूली का फैसला

नई दिल्ली:

सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने मुफ्त एलपीजी कनेक्शन पाने वाले लाभार्थियों से कर्ज की वसूली को टालने का फैसला किया है। रसोई गैस सिलेंडर खरीदने के लिए यह कर्ज लाभार्थियों को दिया गया था। जून 2015 से 3.6 करोड़ महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक, सरकार ने एलपीजी कनेक्शन की 1600 रुपये की लागत का बोझ वहन किया है। एलपीजी चूल्हा और सिलेंडर की लागत का बोझ लाभार्थियों को उठाना था।

इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC) ने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) की भावना और 2022 तक एलपीजी की पहुंच को सार्वभौमिक करने के लिए पेट्रोलियम कंपनियों ने उज्ज्वला लाभार्थियों को एक अप्रैल 2018 से अगली 6 बार तक सिलेंडर में गैस भराने तक कर्ज वसूली टालने का फैसला किया है।

ये भी पढ़ें: चारा घोटालाः लालू को 14 साल की जेल, 60 लाख का जुर्माना

बता दें कि इस फैसले के पीछे की वजह के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। 

आईओसी ने कहा कि 70 फीसदी पीएमयूवाई ग्राहकों ने ब्याजमुक्त कर्ज योजना का लाभ लिया था। पेट्रोलियम कंपनियां ऋण की वसूली सरकार द्वारा सभी एलपीजी ग्राहकों को दी जाने वाली सब्सिडी के जरिए कर रही हैं। यह योजना सभी मौजूदा पीएमयूवाई एलपीजी कनेक्शनों पर मिलेगी।

जिन पीएमयूवाई उपभोक्ता पर 31 मार्च, 2018 तक कर्ज बकाया था, उन्हें अगले छह बार तक सिलेंडर भराने पर कर्ज नहीं लौटाना होगा। वहीं एक अप्रैल 2018 से इस योजना से जुड़ने वाले उपभोक्ताओं को भी छह रिफिल तक बकाया कर्ज की वापसी से छूट होगी।

ये भी पढ़ें: ट्रंप ने सेना में ट्रांसजेंडर की भर्ती पर रोक के निर्णय को वापस लिया