मोदी सरकार GSPC को दिवालिया घोषित होने से बचा रही है : जयराम रमेश

नई दिल्ली:

कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अधिसूचना का हवाला देते हुए सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (जीएसपीसी) को दिवालिया घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कंपनी बैंकों का 12,000 करोड़ रुपये का कर्जदार है। कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार पर कंपनी को दिवालिया घोषित करने से बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

जयराम रमेश ने कहा कि आरबीआई ने 12 फरवरी, 2018 को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि जिस कंपनी के पास बैंक का 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है, उसे 180 दिनों के भीतर दिवालिया घोषित किया जाना चाहिए।

रमेश ने कहा, 'जीएसपीसी के ऊपर एसबीआई का सबसे ज्यादा कर्ज है, जोकि 1,2000 करोड़ रुपये है। इसलिए आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार एसबीआई को जीएसपीसी को दिवालिया घोषित कर देना चाहिए।'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस दौरान जीएसपीसी गुजरात मॉडल के सबसे कामयाब कंपनियों में शुमार थी और इसने भारत के अन्य राज्यों के लिए उदाहरण पेश किया था।

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रमेश ने कहा, 'पिछले 70 सालों में केंद्र सरकार ने पहली बार उच्च न्यायालय में जीएसपीसी को बचाने के इरादे से आरबीआई के खिलाफ हलफनामा दाखिल किया है।' उन्होंने कहा कि कंपनी अब दिवालिया हो चुकी है और यह करदाताओं के ऊपर बोझ है।

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