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मोदी कैबिनेट: दिवाली से पहले आशा कार्यकर्ताओं को दिया तोहफा, रेल लाइन को भी मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार यानी आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगी. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेस कर इस बात की जानकारी दी.

Updated on: 24 Oct 2018, 05:28 PM

नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार यानी आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगी. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेस कर इस बात की जानकारी दी. रविशंकर प्रसाद ने बताया कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में बहराइच से खलीलाबाद के बीच करीब 240 किलोमीटर लंबी एक नयी ब्रॉडगेज रेललाइन बिछाने का फैसला किया. ये रेललाइन चार जिलों बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर को जोड़ेगी. करीब 4939.78 करोड़ रुपए की लागत से इस लाइन का निमार्ण 2024-25 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

रविशंकर प्रसाद ने बताया, 'इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत के लिए आशा कार्यकर्ताओं की निगरानी यात्रा भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया गया है. भत्ता 5,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति माह करने का निर्णय लिया गया है. इससे देश भर में 41,405 आशा कार्यकर्ता लाभान्वित होंगी.'

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इसके साथ ही केंद्र सरकार ने भारत और सिंगापुर के बीच फिनटेक पर संयुक्त कार्य समूह (JWUG) गठित करने को मंजूरी दी है. इसके साथ ही केंद्र सरकार ने रायबरेली, गोरखपुर, बठिंडा, गुवाहाटी, बिलासपुर और देवघर में स्थापित होने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) में निदेशक का पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

इसके साथ ही कैबिनेट ने ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) देशों के बीच सामाजिक और श्रम क्षेत्र तथा पयार्वरण के क्षेत्र में सहयोग के दो करारों को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी है. इसके अलावा और कई मुद्दों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई.

कैबिनेट की बैठक में भारत और मालवी के बीच प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए जाने को स्वीकृति दे दी है. इस संधि से आतंकवादियों, आर्थिक एवं अन्य अपराधियों के प्रत्यर्पण का कानूनी ढांचा उपलब्ध होगा.