किसानों के लिए तोहफा, मोदी मंत्रिमंडल ने लाभकारी फसल मूल्य योजना को दी मंजूरी
आधिकारिक बयान के अनुसार, मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि खरीद प्रक्रिया में निजी क्षेत्रों को शामिल करने की जरूरत है, ताकि निजी भागीदारी को बढ़ाया जा सके।
नई दिल्ली:
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 2019 लोकसभा चुनाव से पहले किसान हितैषी पहलों को मंजूरी दी है। नई परियोजना 'प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान(पीएम-एएएसएचए)' प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर की गई। मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि मंत्रिमंडल ने खरीद के लिए 16,550 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सरकारी गारंटी देने का निर्णय लिया है, जिससे कुल राशि 45,550 करोड़ रुपये हो गई।
इसके अलावा, खरीद प्रक्रिया के लिए बजटीय प्रावधान को भी बढ़ाया गया है और योजना को लागू करने के लिए 15,053 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
पीएम-एएएसएचए में तीन उप-योजनाएं हैं, जिनमें मूल्य समर्थन योजना, भावांतर भुगतान योजना और निजी खरीद और संग्राहक योजना शामिल हैं।
आधिकारिक बयान के अनुसार, मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि खरीद प्रक्रिया में निजी क्षेत्रों को शामिल करने की जरूरत है, ताकि निजी भागीदारी को बढ़ाया जा सके।
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