कांग्रेस का दावा, राफेल सौदे से जुड़ी फाइलें मनोहर पर्रिकर के बेडरूम में, ऑडियो क्लिप जारी, मंत्री ने किया खारिज
राफेल लड़ाकू विमान डील को लेकर कांग्रेस ने एक ऑडियो क्लिप जारी किया है जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि इस डील से जुड़ी फाइलें मनोहर पर्रिकर के बेडरूम में रखी हुई हैं.
नई दिल्ली:
राफेल लड़ाकू विमान डील को लेकर कांग्रेस ने एक ऑडियो क्लिप जारी किया है जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि इस डील से जुड़ी फाइलें मनोहर पर्रिकर के बेडरूम में रखी हुई हैं. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ऑडियो को जारी करते हुए कहा है, 'जिस प्रकार से पूर्व रक्षा मंत्री और मौजूदा भाजपा के मंत्री मनोहर पर्रिकर ने राफेल के रहस्यों का रहस्योद्घाटन किया, ये पूरा वार्तालाप उनके मंत्री विश्वजीत राणे की बातचीत में अब कैद है मेरी बात कहने से पहले ये ऑडियो आप सुनकर इसका जायजा लें.'
सुरजेवाला ने बुधवार को एक के बाद एक ट्वीट कर इस ऑडियो क्लिप को शेयर किया है और कहा कि देश जानना चाहता है कि क्या भ्रष्टाचार की इसी कहानी के चलते चौकीदार संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की मांग से कन्नी काट रहे हैं?
देश जानना चाहता है :-
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) January 2, 2019
3. क्या भ्रष्टाचार की इसी कहानी के चलते चौकीदार संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की मांग से कन्नी काट रहे हैं? https://t.co/rNXKplpnTL#RafaleAudioLeak
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को संबोधित करते हुए ट्वीट किया, 'मोदी जी, देश जानना चाहता है कि मनोहर पार्रिकर के पास राफेल की फाईलों के कौन से राज दफन हैं?'
इस ऑडियो क्लिप में मंत्री कह रहे हैं, 'गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा कि राफेल से जुड़ी सारी जानकारी मेरे बेडरूम में है. सभी कागजात भी हैं.' हालांकि न्यूज स्टेट इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है
इस क्लिप के जारी होने के बाद जवाब देते हुए गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने ट्वीट किया, 'कांग्रेस पार्टी के द्वारा जारी की गई ऑडियो क्लिप तथ्यों को निराशाजनक तरीके से तोड़ने का प्रयास हैं. राफेल पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद कांग्रेस का झूठ उजागर हो गया है. इस तरह की कोई चर्चा कैबिनेट या किसी और मीटिंग में नहीं हुई है.'
The audio clip released by the congress party is a desperate attempt to fabricate facts after their lies were exposed by the recent Supreme Court verdict on Rafale. No such discussion ever came up during Cabinet or any other meeting.
— Manohar Parrikar (@manoharparrikar) January 2, 2019
और पढ़ें : राफेल सौदे को लेकर यशवंत सिन्हा, प्रशांत भूषण और अरुण शौरी ने SC में दाखिल की पुनर्विचार याचिका
मंत्री विश्वजीत राणे ने ऑडियो क्लिप को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को पत्र लिखा और कहा कि, 'यह एक डॉक्टर्ड ऑडियो है और इस विषय पर मैंने किसी के साथ कभी कोई चर्चा नहीं की है. इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए.'
Goa Minister Vishwajit P Rane writes to Goa CM Manohar Parrikar in regard with the audio tape released by Congress on Rafale, states, "This is a doctored audio & I have never had any discussion on this subject with anyone. there should be a thorough inquiry in this matter" pic.twitter.com/OVHkYOHtfz
— ANI (@ANI) January 2, 2019
गोवा के मंत्री विश्वजीत राणे ने जवाब देते हुए कहा, 'ऑडियो टेप डॉक्टर्ड (छेड़छाड़ किया हुआ) है. कांग्रेस इतने नीचे स्तर पर आ गई है कि एक टेप से छेड़छाड़ कर कैबिनेट और सीएम के बीच 'गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रही है. पर्रिकर ने कभी राफेल और किसी कागजात के बारे में नहीं बताया है. उनको इस मामले में आपराधिक जांच के लिए कहा है.'
Goa Min Vishwajit P Rane: The audio tape is doctored. Congress has stooped to such a low level to doctor a tape to create miscommunication b/w cabinet&CM. Mr Parrikar has never made any reference to Rafale or any documents. Have asked him for a criminal investigation into this. pic.twitter.com/pEA6L1SiTx
— ANI (@ANI) January 2, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की थी
सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील की अदालत की निगरानी में जांच संबंधी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि इस सौदे की प्रक्रिया में कुछ भी संदेहजनक नहीं है. वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा का उल्लेख करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय कृष्णन कौल और जस्टिस के.एम.जोसेफ की पीठ ने कहा था, 'हम संतुष्ट हैं, इस सौदे में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है.'
अदालत ने कहा था कि विमानों की कीमत और राफेल विनिर्माण कंपनी दसॉ द्वारा ऑफसेट साझेदार चुनने की उनकी पसंद पर सवाल करना अदालत का काम नहीं है और पीठ को इस मामले में कुछ भी संदेहजनक नहीं लगा.
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चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि रक्षा सौदे मामले में हस्तक्षेप का उन्हें कई कारण नजर नहीं आता. अदालत में दायर इन चारों याचिकाओं में 36 राफेल लड़ाकू विमान सौदे की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई थी.
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