सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के वेतन में होगी 3 गुना बढ़ोतरी, संसद में बिल पेश

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की वेतन वृद्धि के लिए आज लोकसभा में केंद्र सरकार ने बिल पेश किया। इस बिल के पेश होते ही सांसद भी अपनी वेतन बढ़ोतरी की मांग करने लगे।

जब केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के वेतन और सेवा शर्त संशोधन बिल 2017 को बहस के लिए लोकसभा में पेश किया उसी वक्त सांसद भी अपने वेतन वृद्धि की मांग करने लगे।

इस पर रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'हम वेतन वृ्द्धि से जुड़ी आपकी चिंता को समझते हैं और इस पर उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।' उन्होंने सासंदों से कहा, 'आप पूरे देश के लिए काम करते हैं इसलिए आपको थोड़ा बड़ा हृदय दिखाना चाहिए।'

प्रसाद ने कहा, 'सांसदों को ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कि जबतक उनकी वेतन में वृद्धि नहीं होती तब तक वो किसी दूसरे के वेतन में भी बढ़ोतरी नहीं होने देंगे।

बिल को सदन में पेश करते हुए कानून मंत्री ने कहा, 'इस बिल का मकसद 7 वे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना है।'

इस बिल के संसद से पास होने के बाद कानून बनने पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सैलरी 2 लाख 80 हजार रुपये प्रति महीने हो जाएगी जबकि अभी यह 1 लाख रुपये है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी 90 हजार रुपये प्रति महीने से बढ़कर 2 लाख 50 हजार रुपये हो जाएगा।

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वेतन संशोधन बिल के पास होने के बाद हाई कोर्ट के जजों की सैलरी 80 हजार रुपये प्रति महीने से बढ़कर 2 लाख 25 हजार रुपये हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के वेतन और सेवा शर्त संशोधन बिल 2017 में उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाओं को भी संशोधित किया जाएगा।

वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 25 जज है जबकि देश के 24 हाई कोर्ट में 682 जज नियुक्त हैं। इस बिल का फायदा उन पूर्व जजों को भी मिलेगा जो अपने पद से रिटायर हो चुके हैं।

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