विवाद के बाद दिल्ली में CCTV कैमरा लगाने को लेकर LG ने किया कमेटी का गठन

नई दिल्ली:

दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा और अपराध को कम करने के उद्देयश्य से लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरा योजना की निगरानी के लिए उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने छह सदस्यों की एक टीम गठित कर दी है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस कमेटी की अध्यक्षता दिल्ली के मुख्य सचिव (गृह) मनोज परिदा करेंगे। कैमरे और उसे लगाने को लेकर मनोज परिदा अगले सप्ताह बैठक कर सकते हैं।

इससे पहले 11 मई को इस संबंध में पहली बैठक हुई थी। इस बैठक में दिल्ली सरकार के आपत्तियों को अनदेखा कर दिया था। जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने इस कमेटी को अवैध और असंवैधानिक करार दिया था।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कमेटी इस मुद्दे पर भी काम कर रही है कि प्राइवेट भवनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं जिससे किसी की गोपनीयता उजागर न हो।

कैमरा लगाने के बाद भी गोपनियता बनी रहे इसके लिए कमेटी सभी कैमरा लगाने वाली कंपनियों से इस बारे सुझाव भी मांग रही है।

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अधिकारी ने बताया, 'दूसरे देश में कैमरा लगाने के अलग नियम हैं। सरकार इस कोशिश में है कि कैमरा लगने से किसी भी व्यक्ति की गोपनियता भंग नहीं हो।'

वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उप-राज्यपाल पर आरोप लगाया है वह कैमरों से जुड़े फाइलों को रोके रहे हैं। एलजी के कार्य से दिल्ली में कैमरा लगाने में देर हो रही है।

राज्यपाल के इस फैसले के खिलाफ केजरीवाल, उनके मंत्री और विधायक उनके आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे। केजरीवाल ने उप-राज्यपाल पर भेदभाव करने का आरोप लगाया था।

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