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नेशनल हेल्थ पॉलिसी: जानें क्या है यह और कैसे होगा आपका 'मुफ्त इलाज', क्या है सरकार का प्लान?

केंद्र सरकार ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की इस योजना के तह्त देश में सभी को निश्चित सुविधाएं मिलेंगी।

Updated on: 16 Mar 2017, 05:50 PM

highlights

  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तह्त सभी परिवारों को हेल्थ कार्ड प्रदान किया जाएगा। 
  • स्कूलों के पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य शिक्षा, साफ सफाई, स्वास्थ से जुड़ी अच्छी आदतें सिखाई जाएंगी। 
  • दवा संबंधी ज़रुरतों पर भारत के अंदर ही 'मेक इन इंडिया' की तर्ज पर उत्पादन और रिसर्च क्रियाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।

नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने इस पॉलिसी को प्रस्तुत भी किया। क्या है यह नेशनल हेल्थ पॉलिसी यानि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आइए जानते हैं। 

राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना पर बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस योजना के तह्त देश में सभी लोगों को निश्चित स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। इस नीति के तहत कोई भी हॉस्पिटल (निजी अस्पताल) समेत इलाज के लिए मरीजों को मना नहीं कर सकता है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तह्त सभी लोगों को स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा।

सभी राज्यों में सरकार पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर की स्थापना करेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड की भी शुरुआत की जाएगी। सभी परिवारों को हेल्थ कार्ड प्रदान किया जाएगा।

स्कूलों के पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य शिक्षा, साफ सफाई, स्वास्थ से जुड़ी अच्छी आदतें सिखाई जाएंगी। अच्छे स्वास्थ्य के लिए विभिन्न दवाओं सहयोगी संबंधी माहौल बनाया जाएगा। आयुष के बेहतर इस्तेमाल के लिए माहौल बनाया जाएगा।

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दवा संबंधी ज़रुरतों पर भारत के अंदर ही 'मेक इन इंडिया' की तर्ज पर उत्पादन और रिसर्च क्रियाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। हालांकि इस योजना में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रेरित भी किया जाएगा और स्वास्थ्य टैक्स लगाने का भी प्रावधान है। गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों का इलाज मुफ्त किया जाएगा।

पॉलिसी के तहत टेस्ट, मेडिसिन और इलाज तीनों चीजों को शामिल किया गया हैं। इस पॉलिसी के जरिए सरकार की कोशिश प्रत्येक व्यक्ति का इलाज मुफ्त कराने की है। इसके लिए सरकार देश के 80% लोगों का इलाज सरकारी अस्पतालों में मुफ्त कराने की तैयारी कर रही है।

सरकारी योजनाओं के तहत एक्सपर्ट और टॉप लेवल ट्रीटमेंट में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य बीमा के ज़रिए सरकार निजी अस्पतालों को स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए एक निश्चित रकम चुकाएगी।

अब पीएचसी टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं और बच्चे की जांच जैसी सुविधाओं के अलावा गैर-संक्रामक रोगों की जांच और कई अन्य सेवाएं भी देंगे। इसके अलावा सरकार जिला अस्पतालों और दूसरे अस्पतालों से सरकार का अधिकार हटाएगी और इनका आधुनिकीकरण किया जाएगा।  

सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में 100% FDI की भी बात कही है। स्वास्थ्य क्षेत्र का सरकार डिजिटलाइजेशन भी करने की तैयारी में है। जानलेवा बीमारियों को ख़त्म करने की दिशा में सरकार समयबध तरीके से प्रमुखता के साथ काम करेगी।

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