जम्मू-कश्मीर: महबूबा सरकार ने कर्मचारियों को दिया तोहफा, 7वां वेतन लागू

नई दिल्ली:

जम्मू-कश्मीर सरकार ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अपनी मुहर लगा दी है, जो जनवरी 2016 से प्रभावी होगा।

सातवां वेतन लागू होने के बाद राज्य के कर्मचारियों के वेतन में 20 फीसदी की बढ़ोतरी होगी जो कि अप्रैल महीने से दिया जाएगा।

राज्य सरकार के इस फैसले से राज्य के 5 लाख कर्मचारियों और पेंशनधारकों को फायदा मिलेगा।

मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में राज्य कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। वित्त मंत्री सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा, 'हमारे पास संसाधनों की कमी है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने प्रतिबद्धता जताई थी, जिसे हमने पूरा किया है।'

बुखारी ने कहा कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद राजकीय खजाने पर सालाना 4,201 करोड़ रुपये का बोझ आएगा, वहीं बकाया (एरियर) भुगतान पर 7,477 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

उन्होंने कहा कि संशोधित वेतन स्केल के हिसाब से राज्य सरकार के कर्मचारी अप्रैल 2018 से लाभ उठा सकेंगे।

सूचना विभाग ने ट्वीट कर कहा, 'सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की सभी जरूरी अधिसूचनाएं जम्मू-कश्मीर के वित्त विभाग द्वारा शाम तक जारी कर दी जाएंगी।'

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