भारतीय सेना को जल्द मिलेगा असॉल्ट राइफल, दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए मिलेंगे बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट

असॉल्ट राइफल

सीमा पर पाक सेना और आतंकियों से रोजाना बढ़ रही चुनौतियों के बाद मोदी सरकार अब सेना के आधुनिकीकरण की स्पीड को और तेज करना चाहती है जिसके तहत आधुनिक राइफल और दूसरे साजो सामान से सेना को लैस करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसमें अत्याधुनिक असॉल्ट राइफलें, हेलमेट और जवानों के लिए रक्षा कवच जैसी अहम चीजें शामिल है। हिंदुस्तान की सेना की इन बड़ी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी कंपनियों से भी सरकार हथियार खरीदेगी जिनमें सबसे बड़ी चर्चा है असॉल्ट राइफलों की। मोदी सरकार सेना के जवानों के लिए 1.85 लाख असॉल्ट राइफलों की खरीद करेगी जिसके लिए विदेशी कंपनियों को ऑर्डर दिया जाएगा।

सीमा पर भारतीय जवान

सियाचिन जैसी खतरनाक रणक्षेत्र पर भारतीय सेना और पैरा मिलिट्री जवान दो दशक पुरानी तकनीक वाली राइफलों का इस्तेमाल कर रही हैं जिसकी वजह से सेना की ओर से हथियारों और दूसरे उपकरणों को बदलने की मांग लंबे अरसे से की जा रही है। अभी भारतीय सेना इंसास राइफल का इस्तेमाल करती है। जिसे 1990 में सेना में शामिल किया गया था।जवानों की शिकायत है कि 5.56 एमएम की इस राइफल में कई तकनीकी कमियां हैं और अब इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि सरकार ने 7.62 एमएम की राइफल के लिए दुनियाभर में वेंडर की तलाश शुरू कर दी है और इस बोर राइफल को 'शूट टू किल' भी कहा जाता है।

जानकारी के मुताबिक इन साजो सामान की खरीद काफी पहले ही होने वाली थी लेकिन नौकरशाही की सुस्ती के चलते कोई भी डील पक्की नहीं हो सकी पर अब मोदी सरकार सेना की ज़रूरतों को पूरा करने में और देरी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं और जल्द से जल्द सेना को 1.85 असॉल्ट राइफलें, बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट से लैस कर दिए जाने की तैयारी हो रही है।

नरेंद्र मोदी

सेना को किन-किन चीजों की है जरूरत

1.जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना को बेहद कम वक्त में 65,000 अत्याधुनिक राइफलों के जरूरत है
2.इसके अलावा भारतीय सेना को लाइट ऑटोमैटिक राइफल्स, मशीन गन, स्नाइफर राइफल की ज़रूरत है
3.सेना के लिए 3.5 लाख बुलेट पूफ जैकेट की ज़रूरत है
4.जिनमें 50 हज़ार जैकेट साल की शुरूआत में खरीदे जाएंगे
5.भारत की इस खरीद प्रक्रिया में दिलचस्पी दिखाने वाली कंपनियों को 7 नवंबर तक रक्षा मंत्रालय को जवाब देना है
6.सरकार इसके लिए अप्रैल 2017 में टेंडर जारी कर देगी
7.जिसे आर्म्स कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसे 28 महीने के अंदर ही डिलीवरी करनी होगी

साल 2011 के बाद ये दूसरा मौका है जब भारत सरकार असॉल्ट राइफलों के लिए इतना बड़ा ठेका जारी करने जारी करने जा रही है।उस समय कई विदेशी कंपनियों को ठेका दिया था लेकिन 2015 में सभी कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया गया।ये कदम पीएम नरेन्द्र मोदी के 250 बिलियन डॉलर के सेनाओं के आधुनिकीकरण की कोशिशों के तहत उठाया जा रहा है.. देर से ही सही लेकिन भारत सरकार की इस शुरूआत को जानकारों की भी सराहना मिल रही है।