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पद्मावती को बैन करने की मांग पर हरियाणा सरकार करेगी सेंसर बोर्ड का रुख

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार अगले महीने आने वाली बॉलीवुड फिल्म 'पद्मावती' को बैन करने की मांग के लिए सेंसर बोर्ड का रुख करेगी।

Updated on: 11 Nov 2017, 11:51 PM

highlights

  • मंत्री अनिल विज ने कहा कि वह राज्य में इस फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं होने देंगे
  • संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावती' 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली है

 

नई दिल्ली:

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार अगले महीने आने वाली बॉलीवुड फिल्म 'पद्मावती' को बैन करने की मांग के लिए सेंसर बोर्ड का रुख करेगी।

साथ ही मंत्री ने कहा कि वह राज्य में इस फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं होने देंगे।

अनिल विज ने कहा कि 'पद्मावती' फिल्म के निर्माता संजय लीला भंसाली ने ऐतिहासिक तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर रानी पद्मावती के किरदार को फिल्म में बदनाम किया है, जिससे लाखों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है।

उन्होंने कहा, 'रानी पद्मावती भारतीय महिलाओं के गौरव का प्रतीक हैं। पद्मावती के चरित्र का हनन किसी भी स्तर पर सहन नहीं किया जाएगा।'

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मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार इस फिल्म को देश भर में बैन करने की मांग को लेकर केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) का रुख करेगी।

लंबे समय से इस फिल्म की रिलीज को लेकर विवाद चल रहा है। इससे पहले राजस्थान में हिन्दू संगठन करणी सेना फिल्म को बैन करवाने के लिए कई बार फिल्म के सेट पर तोड़-फोड़ की घटनाओं को भी अंजाम दे चुका है।

गौरतलब है कि संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावती' 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली है।

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