गुजरात सरकार ने की चुनाव से पहले शिक्षकों और म्युनिसिपालिटी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की घोषणा

नई दिल्ली:

राज्य विधानसभा चुनावों की घोषणा से ठीक पहले गुजरात सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिये सौगातों की झड़ी लगा दी है। राज्य सरकार ने शिक्षकों, निगम कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की है।

राज्य में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होना है। राज्य के विधानसभा के चुनाव की घोषणा भी हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों के साथ होनी थी लेकिन गुजराज विधानसभा चुनाव की घोषणा को टाल दिया गया था। इसके लिये राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा था।

राज्य सरकार ने कहा है कि स्थायी वेतनमान वाले सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के शिक्षकों को वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की है।

इसके अलावा राज्य के 105 म्युनिसिपालिटीज़ के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन दिए जाने की घोषणा की है।

इसके अलावा सरकार ने मां-वात्सल्या के लिये सालाना आय की सीमा को 1.50 से बढ़ाकर 2.50 लाख कर दिया है।

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उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा, 'अभी तक डेढ़ लाख तक की आय वाले ही सरकारी अस्पताल में दो लाख तक का इलाज करवा सकता था। लेकिन अब हमने सीमा बढ़ाकर 2.50 लाख कर दी है, ताकि ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके।'

उन्होंने कहा, 'राज्य के 7000 फिक्स पे वाले शिक्षकों का वेतन जो पांच साल के लिये फिक्स था... और सेकेंडरी तथा हायर सेकेंडरी के शिक्षकों का वेतन बढ़ाय़ा जाएगा।'
उन्होंने कहा, 'फिक्स पे वाले सेकेंडरी स्कुल के शिक्षकों का वेतन 16,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का फैसला किया है। सहायक शिक्षक जिन्हें 10,500 रुपये वेतन था उन्हें 16,224 रुपये मिलेंगे। प्रशासनिक सहायकों को 11,500 की जगह 19,950 रुये मिलेंगे।'

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उन्होंने बताया कि इसी तरह की बढ़ोतरी हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों, सहायक शिक्षकों और प्रसासनिक शिक्षकों के वेतन में की गई है।

उप मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि 105 म्युनिसिपालिटीज़ के 15,000 कर्मचारियों का वेतन 7वें वेतन आयोग के अनुसार मिलेगा।

राज्य में कुल 162 म्युनिसिपालिटीज़ हैं। जिनमें 105 अपने कर्मचारियों को 6ठें व्तन आयोग के अनुसार वेतन दे रही हैं।

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