अब प्रॉपर्टी डील्स के लिए जरूरी होगा आधार, सरकार करेगी बेनामी संपत्ति की जांच

नई दिल्ली:

भारत सरकार अब बेनामी संपत्ति रखने वालों पर नकेल कसने जा रही है। हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार अब प्रॉपर्टी के लेनदेन में आधार कार्ड को जरूरी डॉक्यूमेंट बनाने जा रही है।

सरकार ने फिलहाल ई रजिस्ट्री में आधार नंबर से प्रमाणीकरण की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। जल्द ही यह प्रक्रिया सभी जगह शुरू कर दी जाएगी।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार सेक्शन 32 और 32ए के तहत होने वाले रजिस्ट्रेशन में बदलाव करने जा रही है। सूत्र ने कहा, 'आधार प्रमाणीकरण के जरिए ही प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, इसमें अन्य डॉक्टूमेंट्स भी जरूरी होंगे।'

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सरकार को इस कदम से सभी की प्रॉपर्टी को सुनिश्चित करना आसान होगा। सरकार ने इस प्लान से उम्मीद जाहिर की है कि इससे बेनामी संपत्ति रखने वालों पर रोक लगेगी और इस तरह के फर्जीवाड़े कम होंगे।

भूमि संसाधन विभाग ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक लिखित पत्र जारी करते हुए रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आधार कार्ड के प्रमाणीकरण की व्यवस्था करने को कहा है।

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