कालेधन पर अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक कर सकती है नरेंद्र मोदी सरकार

नई दिल्ली:

अब सरकार कालेधन पर अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक कर सकती है. इस मामले पर कल पार्लियामेंट्री कमिटी की बैठक हुई थी. समिति ने पूछा था कि क्या कालेधन पर रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया जाए. इस पर वित्त मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थाई समिति ने वित्त मंत्रालय से कालेधन को लेकर तीन रिसर्च संस्थाओं की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने को कहा. 

वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कालेधन को लेकर तीन रिसर्च संस्थान NCAER, National institute of financial management (NIFM), National institute of public finance and policy (NIPFP) की रिपोर्ट को लेकर समिति के सदस्यों के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया. रेवेन्यू सेक्रेटरी और सीबीडीटी चेयरपर्सन ने प्रेजेंटेशन दिया. इसे लेकर सूत्र समिति के सदस्यों और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के बीच रिपोर्ट पर चर्चा हुई.

सूत्र वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को बताया कि रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक देश-विदेश में कितना कालाधन है उसका सही अनुमान लगा पाना बेहद मुश्किल है. एक इस्टीट्यूट का आकलन है कि कुल जितना पैसा सर्कुलेशन में है उसका 2 से 7 फीसदी ब्लैकमनी हो सकता है तो कुछ इस्टीट्यूशन का आकलन है कि कुल सर्कुलेशन का 120 फीसदी रकम ब्लैकमी हो सकता है. इन संस्थानों का आंकलन है कि देश में विदेश के मुकाबले ज्यादा ब्लैकमनी है.