RBI ने नहीं माना चुनाव आयोग का निर्देश, उम्मीदवारों के पैसे निकालने की लिमिट बढ़ाने से किया इनकार

New Delhi:

विधानसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को प्रति हफ्ते पैसे निकालने की तय लिमिट में छूट दिए जाने की मांग को लेकर लिखी गई चिट्ठी पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की तरफ से सुस्ती दिखाए जाने को लेकर चुनाव आयोग ने नाराजगी जताई है।

चुनाव आयोग ने कहा, 'जिस तरह से उम्मीदवारों के लिए नकद निकासी की लिमिट को बढ़ाए जाने की मांग पर विचार किया गया वह चिंताजनक है। ऐसा लगता है कि आरबीआई मामले की गंभीरता को समझ नहीं रहा है।'

और पढ़ें:बजट 2017: सर्विस टैक्स बढ़ाकर 18 फीसदी किए जाने की तैयारी में सरकार, फोन बिल और रेस्टोरेंट में खाना पड़ेगा महंगा

इससे पहले चुनाव आयोग ने आरबीआई को पत्र लिख कर कहा था, 'विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में उम्मीदवारों को प्रति हफ्ते 24,000 रुपये के बदले 2 लाख रुपये निकालने की अनुमित दी जाए।' आयोग ने कहा मामले की गंभीरता को देखते हुए वह आरबीआई ने एक बार फिर से इस मामले पर गौर किए जाने की अपील करता है। आयोग की चिट्ठी पर आरबीआई ने कोई जवाब नहीं दिया था, जिसके बाद आयोग ने आरबीआई ने रवैये को लेकर नाराजगी जताई है।

पिछले साल 8 नवंबर को नोटबंदी के फैसले के बाद आरबीआई ने एटीएम और बैंकों से पैसे निकालने की लिमिट तय कर रखी है। फिलहाल लोगों को एटीएम में प्रति हफ्ते 24,000 रुपये निकालने की मंजूरी मिली हुई है।

और पढ़ें: यूपी चुनाव: सपा-कांग्रेस गठबंधन ने फूंका चुनावी बिगुल, अखिलेश ने कहा, 'हाथ' का साथ मिलने से और तेज चलेगी 'साइकिल'

आरबीआई ने नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने के बाद एक जनवरी 2017 से एटीएम से पैसे निकालने की रोजाना लिमिट को 4500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया था। हालांकि इसके बावजूद एक हफ्ते में कुल रकम की लिमिट 24,000 रुपये ही रखी गई थी।

आयोग ने कहा है कि 24,000 साप्ताहिक निकासी सीमा के कारण उम्मीदवार चुनाव से पहले मिलने वाले तीन-चार सप्ताह के दौरान सिर्फ 96,000 रुपये ही निकाल पाएंगे। जबकि पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए एक उम्मीदवार के लिए निर्धारित अधिकतम खर्च सीमा 28 लाख रुपये है, और मणिपुर व गोवा के लिए 20 लाख रुपये है।

आयोग ने कहा था, 'निर्वाचन आयोग को विभिन्न पार्टियों ने बैंकों से नकदी निकासी की सीमा के कारण उम्मीदवारों को हो रही परेशानी के बारे में बताया है।' अयोग ने कहा है, 'खर्च का कुछ हिस्सा चेक के जरिए होगा, लेकिन छोटे-मोटे दैनिक खर्च आम तौर पर नकदी में होते हैं।'

पत्र में कहा गया था, 'यह मुद्दा ग्रामीण इलाकों में अधिक गंभीर है, जहां बैंक सुविधा नहीं है या है भी तो पर्याप्त नहीं है। इसलिए अनुरोध किया जाता है कि उम्मीदवारों के लिए धन निकासी सीमा बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी जाए।'

और पढ़ें: चुनाव आयोग ने दिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR का आदेश, गोवा में 'रिश्वत' वाले बयान पर बढ़ी मुश्किलें

2017 में उत्तर प्रदेश. उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसबा चुनावों की शुरूआत 4 फरवरी से हो रही है। 4 फरवरी को पंजाब और गोवा में विधानसभा के चुनाव होने हैं।