दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने आयुष्मान योजना को लेकर स्वास्थ मंत्री हर्षवर्धन को लिखा पत्र, उठाए ये सवाल
आयुष्मान योजना पूरे देश में लागू है तो फिर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोग आयुष्मान योजना का लाभ क्यों नहीं उठा रहे हैं, वो दिल्ली के अस्पतालों में इलाज कराने क्यों आ रहे हैं.
highlights
- दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने लिखा स्वास्थ्य मंत्री को पत्र
- पत्र में आयुष्मान योजना को लेकर केजरीवाल ने खड़े किए सवाल
- अगर पूरे देश में लागू है योजना तो फिर हरियाणा और यूपी के लोग दिल्ली क्यों आते हैं इलाज के लिए
नई दिल्ली:
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया (AAP Chief) अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन (Central Health Minister Harshvardhan) को आयुष्मान योजना (Ayushman Scheme) को लेकर एक पत्र लिखा है. केजरीवाल ने केंद्र की आयुष्मान योजना पर खड़े किए सवाल उठाते हुए कहा कि अगर आयुष्मान योजना पूरे देश में लागू है तो फिर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोग आयुष्मान योजना का लाभ क्यों नहीं उठा रहे हैं, वो दिल्ली के अस्पतालों में इलाज कराने क्यों आ रहे हैं.
भारत सरकार की आयुष्मान योजना के मुताबिक गरीब लोगों को पांच लाख तक का इलाज का खर्च केंद्र सरकार वहन करती है, लेकिन दिल्ली सरकार के अस्पताल गरीबों के इलाज के लिए 30 लाख रुपयों का खर्च भी उठाती है. मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा इसलिए दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू करने की जरूरत नही है. आपको बता दें कि केजरीवाल से पहले मंगलवार यानि कि 6 जून को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा था, 'उत्तर प्रदेश में तो आयुष्मान भारत योजना लागू हो गई है तो फिर दिल्ली में लोगों को क्यों भेजा जाता है. हरियाणा में यह योजना लागू है, वहां के मरीजों को भी दिल्ली में भेजा जाता है. सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली में क्यों भेजते हो, करा लो इलाज प्राइवेट में. ये सिर्फ कागज़ों में है.'
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उन्होंने कहा,'दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू करके क्या करेंगे, दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है, जबकि केवल 10 लाख लोगों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा. हम ऐसा नहीं करने वाले. 100% आबादी का इलाज करेंगे. हम ऐसे पिक एंड चॉइस नहीं करेंगे. दिल्ली में गरीब आदमी हैं, अमीर आदमी हैं, हम सबका इलाज करेंगे. दिल्ली के हर नागरिक का इलाज हम करेंगे.'
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आपको बता दें कि भारत सरकार की आयुष्मान योजना के दायरे में गरीब, वंचित ग्रामीण परिवार और शहरी श्रमिकों परिवारों की पेशेवर श्रेणियां आती है. योजना की शुरुआत में केंद्र सरकार द्वारा दावा किया गया था कि इसका लाभ करीब 50 करोड़ लोगों को मिलेगा.
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